एम्स भर्ती घोटाले में उत्तराखंड सरकार ऋषिकेश एम्स की जाँच के कोई आदेश न देकर भ्रष्टाचार करने वालों का साथ दे रही है?

ऋषिकेश एम्स मैं विभिन्न भर्तियों में हुए घोटाले का खुलासा कराने के लिए समाजसेवी एवं स्थानीय पार्टियां ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन उत्तराखंड की सरकार मौन साधे हुए हैं जबकि अंदर से आई खबरों के अनुसार 800 में से 600 नियुक्तियां अकेले राजस्थान राज्य की है उसके बावजूद भी उत्तराखंड की सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है इससे साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की संलिप्तता दिखाई देती है|

रिपोर्ट  - à¤°à¤¾à¤®à¥‡à¤¶à¥à¤µà¤° गौड़

ऋषिकेश एम्स मैं विभिन्न भर्तियों में हुए घोटाले का खुलासा कराने के लिए समाजसेवी एवं स्थानीय पार्टियां ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन उत्तराखंड की सरकार मौन साधे हुए हैं जबकि अंदर से आई खबरों के अनुसार 800 में से 600 नियुक्तियां अकेले राजस्थान राज्य की है उसके बावजूद भी उत्तराखंड की सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है इससे साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की संलिप्तता दिखाई देती है जबकि उत्तराखंड राज्य के शासनादेश के अनुसार किसी भी कंपनी या संस्थान में 70% उत्तराखंड के लोगों की भर्ती अनिवार्य होते हुए भी राज्य सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है जबकि उत्तराखंड के लाखों युवक युवतियां बेरोजगार नौकरी के लिए सडकों की धूल छान रहे हैं लेकिन नौकरी का दावा करने वाली सरकार एक्शन लेने की जगह ऋषिकेश एम्स की जाँच के कोई आदेश न देकर भ्रष्टाचार करने वालों का साथ दे रही है इससे सरकार की नियत का साफ पता चलता है कि वह उत्तराखंड वासियों के लिए कितनी गंभीर है।