चमोली में जिलाधिकारी ने केन्द्र पोषित शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेते हुए केन्द्र पोषित शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को पीएम आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य को शतप्रतिशत हासिल करने और नगर क्षेत्रों में नवाचार के तहत इनोवेटिव कार्य कराने के निर्देश दिए।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भटट धिल्डियाल

चमोली 31 दिसंबर,2019,जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेते हुए केन्द्र पोषित शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को पीएम आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य को शतप्रतिशत हासिल करने और नगर क्षेत्रों में नवाचार के तहत इनोवेटिव कार्य कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिशासी अधिकारियों को लाभार्थियों से जल्द आवास निर्माण कार्यो को पूरा कराने के निर्देश दिए। कहा कि जिन लाभार्थियों को पीएम आवास के तहत 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा चुका है उनके आवास 20 जनवरी तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा संबधित अधिशासी अधिकारी के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा पीएम आवास के तहत चिन्हित ऐसे लाभार्थी जो आवास निर्माण के इच्छुक नही है उनको आॅनलाइन डेटाबेस से हटाकर अन्य लाभार्थियों को आवास आवंटित करने हेतु शासन से स्वीकृति लेने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर क्षेत्रों में स्वीकृत शौचालयों का शतप्रतिशत निर्माण कराने के भी निर्देश दिए। कहा कि पीएम आवास एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए कार्यो की रिपोर्ट आॅनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने नवाचार के तहत नगर क्षेत्रों में कुछ इनोवेटिव कार्य कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र के पार्को का सौन्दर्यीकरण, पार्किंग निर्माण, गौसदन निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं के अनुसार नए इनोवेटिव कार्य कराने को कहा। पालिकाओं की दुकानों के बकाया किराए एवं हाउस टैक्स वसूली की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने 20 जनवरी तक कम से कम 70 प्रतिशत तक वसूली सुनिश्चित करने तथा अगली बैठक में वसूली संबधी पूरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नगर क्षेत्रों में बंदरों की समस्या को दूर करने के लिए अधिशासी अधिकारियों को वन विभाग से समन्वय स्थापित करने की बात कही। इस दौरान बताया गया कि नगर पालिका गोपेश्वर में पीएम आवास के तहत स्वीकृत 443 आवास में से 69 पूर्ण, 313 निर्माणाधीन तथा 55 लोगों को ड्राॅप किया गया है। जोशीमठ में स्वीकृत 390 पीएम आवास में से 34 पूर्ण, 278 निर्माणाधीन तथा 78 लाभार्थियों को ड्राॅप किया गया है। कर्णप्रयाग में स्वीकृत 98 पीएम आवास में से 26 आवास पूर्ण, 39 निर्माणाधीन व 33 लाभार्थी ड्राॅप किए गए है। गौचर में स्वीकृत 104 में से 22 आवास पूर्ण हो चुके है। इस दौरान नगर पंचायत पोखरी, गैरसैंण, थराली व बद्रीनाथ में भी पीएम आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत शौचायल निर्माण कार्यो की जानकारी दी गई। समीक्षा के दौरान अर्थ एवं संख्याधिकारी आनंद सिंह जंगपागी, अधिशासी अधिकारी अनिल पंत, एसपी नौटियाल, अंकित राणा, गुरदीप आर्या, रघुवीर राय, टंकार कौशल, बीना नेगी, एनआर तिवारी आदि उपस्थित थे।