बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग

केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार परक योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को शीर्ष प्राथमिकता से स्वीकृत करते हुए बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 31 मार्च, 2022, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार परक योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को शीर्ष प्राथमिकता से स्वीकृत करते हुए बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी जिलाधिकारी मनुज गोयल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागर में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई जिसमें जिलाधिकारी द्वारा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजना जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एनआरएलएम, एनयूएलएम, बीर चंद्र सिंह गढ़वाली आदि योजनाों की समीक्षा करते हुए पाया कि विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार योजना के लिए उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्रों में से बैंकों द्वारा अधिकतर आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए आवेदन पत्र 838 में से 282 आवेदन पत्रों को स्वीकृत किए गए हैं। 132 आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं तथा 152 बैंक द्वारा संबंधित विभाग को वापिस किए गए हैं तथा 272 आवेदन पत्र लंबित हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 264 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं जिसमें 125 स्वीकृत किए गए हैं तथा 117 निरस्त किए गए हैं शेष 22 आवेदन पत्र लंबित हैं। इसी तरह एनआरएलएम के तहत 474 आवेदनों में 306 स्वीकृत किए गए हैं 152 आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं तथा 16 आवेदन पत्र लंबित हैं जिस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित बैंकों द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित किए गए आवेदन पत्रों के निरस्त एवं लंबित होने की जानकारी चाही गई तो बैंकों द्वारा इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों एवं बैंक प्रबंधकों को हिदायत दी है कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए स्वरोजगार परक योजनाओं के जो भी आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं उन पर अनावश्यक आपत्ति न लगाते हुए शीर्ष प्राथमिकता से स्वीकृत करना सुनिश्चित करें ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।