पौड़ी से वर्चुवल माध्यम से गढ़वाल मण्डलों के उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रूद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार जनपदों की स्वरोजगार समीक्षा बैठक

आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार ने सम्बधित जनपदीय अधिकारियों को स्वरोजगारपरक योजनाओं और कार्यक्रमों का लोगों को समुचित लाभ पहुंचाने तथा इसके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान करते हुए उन बाधाओं को दूर करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बैंकों से ऋण के लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करते हुए लोगों को अपना स्वरोजगार प्रारम्भ करने और विभिन्न कम्पनियों और संस्थाओं के साथ टाइअप करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/ दिनांक 20 अप्रैल, 2022, आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार द्वारा आज मण्डल कार्यालय पौड़ी से वर्चुवल माध्यम से गढ़वाल मण्डलों के जनपदों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रूद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार जनपदों की स्वरोजगार और रोजगारपरक योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाघ्याय होम स्टे योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, शहरी वैण्डरर को समर्पित स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली गयी। आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार ने सम्बधित जनपदीय अधिकारियों को स्वरोजगारपरक योजनाओं और कार्यक्रमों का लोगों को समुचित लाभ पहुंचाने तथा इसके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान करते हुए उन बाधाओं को दूर करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बैंकों से ऋण के लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करते हुए लोगों को अपना स्वरोजगार प्रारम्भ करने और विभिन्न कम्पनियों और संस्थाओं के साथ टाइअप करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। आयुक्त महोदय ने मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, पर्यटन विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, परियोजना निदेशक डीआरडीए, सेवायोजन, खादी ग्रामोद्योग आदि विभागों के अधिकारियों से उनके विभाग के अन्तर्गत अथवा देख-रेख में चलने वाली रोजगारपरक योजनाओं की प्रगति की जनपदवार जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि जिन विभागों की विभिन्न योजनाओं मे लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नही है वे कार्य प्रगति में तेजी लाए। उन्होंने सम्बधित मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि सम्बधित विभागीय अधिकारियों से कार्ययोजना की प्रगति बढ़ाने के लिए नियमित निगरानी करें साथ ही जो अधिकारी स्वरोजगार योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में यथोचित प्रगति नही दे रहें है उनसे स्पष्टीकरण लेने तथा आवश्यकतानुसार वेतन रोकने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नही की जा सकती क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत से लोग अपने पैतृक गांव लौटे हैं और स्वरोजगार योजनाओं से उनकी रोजी-रोटी का साधन उत्पन्न हुआ है। उन्होंने संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों से बैंक के स्तर पर लोनिंग के आवेदनों को तेजी से मंजूर न करने के कारणों का संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया कि संबंधित बैंक शाखा स्वयं पहल करें तथा लाभार्थियों को अवगत करायें कि स्वरोजगारपरक योजनाओं के लिए आसानी से ऋण देने हेतु नियमावली को उदार बनाया गया है। बैंक अधिकारी उसके अनुरूप ऋण स्वीकृत करें। उन्होंने निर्देशित किया कि भू-स्वामित्व, धारा-143, भू-स्वामित्व परिवर्तन, लीज एग्रीमेंट इत्यादि पर अनावश्यक सैंक्शन न लगायें।