RTE अधिनियम 2009 के तहत हो रहा फर्जीवाड़ा: आप

आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता कर शिक्षा के अधिकार(RTE) 2009 अधिनियम के तहत हो रही धांधली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अधिकारों का हनन बताया प्रेस वार्ता में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हेमा भण्डारी ने कहा की शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर वंचित वर्ग बच्चे जो 06 से 14 वर्ष के है उनके लिए प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आरक्षित है परंतु निजी विद्यालय इस नियम को न मानते हुए विभाग और जनमानस को गलत जानकारी देकर बच्चों का हक मारने की कोशिश कर रहे है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हरिद्वार 21/04/2022 आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता कर शिक्षा के अधिकार(RTE) 2009 अधिनियम के तहत हो रही धांधली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अधिकारों का हनन बताया प्रेस वार्ता में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हेमा भण्डारी ने कहा की शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर वंचित वर्ग बच्चे जो 06 से 14 वर्ष के है उनके लिए प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आरक्षित है परंतु निजी विद्यालय इस नियम को न मानते हुए विभाग और जनमानस को गलत जानकारी देकर बच्चों का हक मारने की कोशिश कर रहे है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दास्त नही किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर मुफ्त शिक्षा के अधिकारों से आर्थिक रूप से कमजोर गरीब ,प्रवासी श्रमिको ,अनिसुचित जाती और जनजाति श्रेणी के बच्चों के अधिकारों का हनन करते है।कई अभिवावकों के शिकायत उन्हें मिली है सीघ्र ही एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी महामहिम राज्यपाल ओर मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। जिला मीडिया सहप्रभारी अनिल सती ने कहाँ एक तरफ जहाँ सरकारें बच्चों को विद्यायल भेजने का अभियान चला रही है वही शासन नियम के नियम बच्चों के अच्छी शिक्षा पाने हेतु विद्यालयों में अवरोध बन खड़े है ।जहाँ केंद्र सरकार ने एक परिवार जिसकी वार्षिक आय 3.5 लाख या उससे कम है वो RTE अधिनियम के तहत आवेदन की योग्यता रखता है । वही उत्तराखण्ड शासन द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दुर्बल वर्ग के परिवारों की 12 वर्षों से 55000 से कम पर ही निर्धारित जबकि 12 वर्षों में सभी सरकारी स्कूलों ,कर्मचारियों ,जनप्रतिनिधियों को दो बार वेतनमान बढ़ाने का लाभ मिल चुका है। और महंगाई दर में व्रद्धि कई गुना बढ़ चुकी है परंतु शासन द्वारा इसकी सीमा को अभी तक नही बढ़ाया गया है आज भी 4500 रुपये मासिक आय ही निर्धारित है । 4500 रुपये मासिक आय का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा नही मिल रहा । आम आदमी पार्टी इसे बढ़ाकर 8 से 10 हज़ार करने की मांग करती है। पूर्व पार्षद और शोशल एक्टिविस्ट लखन लाल चौहान ने कहाँ की उत्तर प्रदेश में वार्षिक आय 1 लाख रुपये है वहीं उत्तराखण्ड में 55 हज़ार वार्षिक आय पर 4500 मासिक पर प्रमाण पत्र की वैधता है जो कि पूर्णतया गलत है । बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सर्व शिक्षा अभियान का नारा देने वाली सरकारें चंद माफियाओं और निजी विद्यालय संचालको की मिली भगत के कारण ये योजनाएं वंचित वर्ग के लोगो को नही मिल पा रही है । निजी विद्यालय RTE अधिनियम 2009 का मजाक उड़ा रहे है । इसको लेकर जल्द ही जनांदोलन चलाया जाएगा। प्रेस वार्ता में हेमा भण्डारी,अनिल सती, लखन लाल चौहान , आशीष गौड़ शामिल रहे।