मुख्यमंत्री ने किया जनपद पिथौरागढ़ की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की 113.34 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने किया जनपद पिथौरागढ़ की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की 113.34 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। इनर लाईन ई पास पोर्टल का किया शुभारम्भ|

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

मुख्यमंत्री ने किया जनपद पिथौरागढ़ की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की 113.34 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। इनर लाईन ई पास पोर्टल का किया शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को डीआरडीओ गेस्ट हाउस पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला, पिथौरागढ़, डीडीहाट तथा गंगोलीहाट की 113.34 करोड़ की 47 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिनमें 73 करोड़ की 28 योजनाओं का लोकार्पण तथा 40.34 करोड़ की 19 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र के ओम पर्वत, आदि कैलाश, छोटा कैलाश क्षेत्र में आवागमन हेतु पर्यटकों को इनर लाइन ई पास रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हेतु इनर लाइन ई पास पोर्टल का भी शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने पं. नैन सिंह रावत, शैतान सिंह और मान सिंह रावत जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी। उन्होंने पं. नैन सिंह रावत के परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हमने कई संकल्प लिए हैं। राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी प्राथमिकता समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। हमने प्रदेश की जनता से जो वायदे किये हैं, वे सभी पूरे किये जायेंगे। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद पहली केबिनेट में उत्तराखण्ड के सभी लोगों के लिए एक समान कानून के लिए समिति बनाने को केबिनेट से मंजूरी दी गई है। जल्द ही विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा। पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर प्रतिदिन 500 रूपये किया गया है। सरकार ने पति-पत्नि दोंनों को वृद्धावस्था पेंशन देने का निर्णय लिया है और इसकी धनराशि भी बढ़ाई है। प्रदेश में गरीब परिवारों को एक साल में तीन गैस सिलेण्डर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए बजट का प्राविधान किया गया है।