राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 समीक्षा एवं जिला सर्तकता समिति की समीक्षा बैठक ली

अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखंड भूपेन्द्र सिंह रावत ने आज नगरपालिका सभागार पौड़ी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 समीक्षा एवं जिला सर्तकता समिति की समीक्षा बैठक ली।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 16 जनवरी, 2020 अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखंड भूपेन्द्र सिंह रावत ने आज नगरपालिका सभागार पौड़ी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 समीक्षा एवं जिला सर्तकता समिति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जनपद स्तर पर अधिनियम के तहत विजिलेंस कमेटी गठित न होने पर तत्काल कमेटी गठित करने, एजेंडा एवं प्रस्ताव रजिस्टर बनाने तथा बैठक आयोजित कर सूचनाएं सीडीओ के माध्यम से शासन को भेजने के निर्देश दिये। साथ ही कमेटी में गठित सदस्यों का पता एवं फोन नम्बर आयोग को भेजने को कहा। साथ ही शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट्स आयोग को भी भेजने के निर्देश दिये। अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जनपद के स्कूलों में बन रहे मिड डे मील, बर्तन, किचन, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, साफ-सफाई, भोजन माताओं के मानदेय, बजट, बच्चों को मिड डे मील में दिये जाने वाले भोजन आदि की जानकारी ली। कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें, मिड डे मील निरन्तर चलते रहना चाहिए। कहा कि शौचालय एवं साफ-सफाई के मामले में सभी एक सामाजिक प्राणी के नाते रूचि लें। उन्होंने सेंटर किचन व भोजन माताओं के मानदेय बढ़ाने के संबंध में भी अधिकारियों से राय ली। कहा कि न्यूट्रीशियन वैल्यू पर एक आर्डर हुआ था, ये मानकानुसार है कि नहीं रिपोर्ट उपलब्ध करायें। शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के 2085 स्कूलों में मिड डे मील बन रहा है, जिससे 40 हजार 478 बच्चे अच्छादित हैं। मिड डे मील में अण्डे के साथ ही सीजनल फू्रट आदि भी परोसा जा रहा है। भोजन माताओं को दो हजार मानदेय दिया जा रहा है। बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के आंदोलन से प्रभावित सेंटरों, सेंटरांे में पंजीकृत बालक/बालिकाओं की संख्या, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना एवं नन्दा गौरा योजना की स्थिति की रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने किशोर शक्ति योजना, आंगनबाड़ियों में दिये जाने वाले राशन, साफ-सफाई, बजट, आंगनबाड़ियों में ग्रोथ चार्ट, ऊर्जा प्रोडक्ट, माता समिति गठन आदि की भी जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ियों में दिये जाने वाल राशन में स्थानीय खाद्य सामाग्री को भी महत्व देने की बात कही। बाल विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के आंदोलन से 75 प्रतिशत सेंटर प्रभावित हुए है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के तहत तीन चरणों में लाभार्थी को धनराशि दी जाती है। जिला पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष श्री रावत ने कहा कि आॅनलाइन प्रक्रिया में कनेक्टीविटी का विशेष ध्यान रखे। साथ ही आॅनलाइन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्ताव बनायें। उन्होंने शिकायत रजिस्टर, गठित समिति, गोदाम आदि की भी जानकारी ली। कहा कि कई राशन डीलरों की शिकायत रहती है कि खाद्य सामाग्री तोलकर नहीं दी जाती है। इसके लिए उन्होंने गोदामों में तोलने के लिए कांटा लगाये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिये। साथ ही प्रतिवर्ष ढुलान भाड़ा बढ़ाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को देखने के निर्देश दिये। अध्यक्ष रावत ने बैठक में जनपद के लम्बित केसों की फाइल भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, एपीडी डीआरडीए सुनील कुमार, पीएम स्वजल दीपक रावत, डीपीआरओ एम.एम. खान, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. एस.के.सिंह बत्र्वाल, डीएसओ डी.एस. कोहली, बाल विकास अधिकारी नरेन्द्र कुमार, बीडीओ रिखणीखाल एस.पी.थपलियाल, बीरोंखाल आशाराम पन्त, जयहरीखाल आर.एस.बिष्ट, कोट अमर सिंह, द्वारीखाल आतिया, एकेश्वर सुमन लता, पाबौ प्रवीन भट्ट, सभासद विक्रम सिंह रावत, मनमोहन सिंह रावत, हेमन्ती गुसांई सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।