गढ़वाल सांसद ने निगरानी समिति की बैठक में केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रगति समीक्षा की

दिशा कार्यक्रम के तहत गुरूवार को गढवाल संसदीय क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रगति समीक्षा की।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

चमोली 16 जनवरी,2020,दिशा कार्यक्रम के तहत गुरूवार को गढवाल संसदीय क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रगति समीक्षा की। चमोली जिले में अधिकारियों के कमी के बावजूद भी सभी योजनाओं में अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मा0 सांसद ने चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की जमकर सराहना भी की। उन्होंने आगे भी सभी जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को मिलकर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। इस दौरान जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मा0 सांसद को पुष्पगुच्छ एवं काफीटेबल बुक भेंट कर उनका स्वागत भी किया। बैठक में समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव भी लिए गए। इस दौरान मा0 सांसद ने जिला मुख्यालय में बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा कैट प्लान के अन्तर्गत नव निर्मित प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रयोगशाला भवन का लोकापर्ण भी किया। सांसद ने केन्द्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, पीएमजीएसवाई, जलागम, दीन दयाल ग्राम ज्योति, पीएम फसल बीमा, स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा, एमडीएम, डिजिटल इंडिया, वैकल्पिक ऊर्जा आदि योजनाओं की विस्तार से प्रगति समीक्षा की। एनआरएलएम के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को पंचबद्री प्रसाद्म के तहत जोड़कर उनकी आर्थिकी बढाने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए मा0 सांसद ने जिले में दोना पत्तल को भी प्रमोट करने पर जोर दिया। कहा कि अधिक से अधिक एसएचजी को इससे जोड़कर जिले में दोना पत्तल तैयार करने को एक स्थानीय पहचान बनाए। वैकल्पिक ऊर्जा के तहत जिले में सिंचाई के लिए लगाए गए सोलर पम्प की सराहना करते हुए सांसद ने जनप्रतिनिधियों से भी जिले में इस तरह की कम खर्च वाली अच्छी स्कीम को बढावा देने पर जोर दिया। वही अधिकारियों से भी सोलर पम्प स्कीम को पाइलेट मोड पर संचालित करने को कहा। सांसद ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका सीधा लाभ प्रभावित किसानों को मिलता है। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों/काश्तकारों को इस योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में युवाओं के कौशल विकास कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि कौशल विकास केन्द्रों से अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़े। वही श्रम विभाग के माध्यम से कमजोर वर्ग के सभी श्रमिकों का पंजीकरण कर लाभान्वित करने को कहा। समेकित बाल विकास योजना की समीक्षा करते हुए मा0 सांसद ने डीपीओ को आंगनबाडी केन्द्रों का सर्वे कर ऐसी आंगनबाडी केन्द्रों को चिन्हित करने को कहा जहाॅ पर एक भी बच्चा पंजीकृत नही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए सांसद ने भारत सरकार स्तर पर लंबित सड़कों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीएमजीएसवाई की सड़क निर्माण से कई प्रभावितों को मुआवजा न मिलने के प्रकरण पर मा0 सांसद ने कहा कि भारत सरकार ने स्पष्ट गाइड लाइन जारी कर दी है कि सर्वे के बाद सबसे पहले प्रभावितों में मुआवजा वितरण किया जाएगा। वही कुछ सड़कों को एनपीसीसी और बिडकुल को दिए जाने के कारण लंबित होने पर उन्होंने कहा कि इस बात को शासन के समक्ष रखा जाएगा। मा0 सांसद ने सौभाग्य योजना के तहत जिले में छूटे हुए सभी तोकों तक शीघ्र बिजली पहुंचाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ बर्फवारी वाले क्षेत्रों में भी विद्युत सप्लाई लाईन को अंडर ग्राउड पर जोर दिया। ताकि बर्फवारी के कारण विद्युत सप्लाई प्रभावित न हो। मनरेगा और समाज कल्याण की पेंशन स्कीम में कुछ लाभार्थियों को भुगतान ना हो पाने पर मा0 सांसद ने ऐसे प्रकरणों को स्पष्ट रूप से विभागों के समक्ष रखने और उसका तत्काल समाधान कराने के निर्देश भी दिए। सांसद ने विभागों में अधिकारियों की कमी के बावजूद भी चमोली जनपद में योजनाओं की अच्छी प्रगति और नवाचार के तहत किए जा रहे कार्यो की जमकर सराहना की। इसके लिए उन्होंने चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के कार्यो की प्रशंसा करते हुए सभी जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ आगे भी कार्य करने पर जोर दिया। बैठक में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मा0 सांसद को जिले में संचालित केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रगति के संबध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनेरगा के तहत 46270 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वही जिले में 2702 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर पंचबद्री प्रसाद्म, दोना पत्तल, पिरूल से बिजली उत्पादन, सेनटरी नैपकिन यूनिट आदि कार्यो से जोड़कर उनकी आजीविका में बृद्वि की गई है। पीएम आवास ग्रामीण के तहत चिन्हित 1004 लाभार्थियों मे से 997 आवास पूर्ण कर लिए गए है। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत समाज कल्याण के माध्यम से 12484 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। जिले में 150 आंगनबाडी केन्द्रों को माॅडल बनाया गया है। वही स्कूलों में ई-लर्निंग एवं अन्य सुविधाएं देकर माॅडल रूप में संचालित किए जा रहे है। उन्होंने मा0 सांसद को बताया कि पीएम आवास शहरी में धनराशि नही मिल पा रही है और पीएमजीएसवाई सड़कों के कुछ प्रकरण भारत सरकार स्तर पर लंबित चल रहे है। इस दौरान जिलाधिकारी ने अन्य योजनाओं की प्रगति से भी मा0 सांसद को विस्तार से जानकारी दी।