Latest News

केसीसी दिए जाएंगे ताकि किसानों को तीन लाख तक की रियायती संस्थागत ऋण सुविधा का लाभ मिल सके


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिए जाएंगे ताकि सभी किसानों को अधिकतम तीन लाख तक की रियायती संस्थागत ऋण सुविधा का लाभ मिल सके। चमोली जनपद में 40289 पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी है। इनमें से 27071 किसानों को केसीसी बंट चुके है। बाकी 13218 किसानों को इसी महीने 23 फरवरी तक केसीसी बांटने का लक्ष्य रखा गया है।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भटट धिल्डियाल

चमोली 11 फरवरी,2020, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिए जाएंगे ताकि सभी किसानों को अधिकतम तीन लाख तक की रियायती संस्थागत ऋण सुविधा का लाभ मिल सके। चमोली जनपद में 40289 पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी है। इनमें से 27071 किसानों को केसीसी बंट चुके है। बाकी 13218 किसानों को इसी महीने 23 फरवरी तक केसीसी बांटने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को रेखीय विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए पीएम सम्मान निधि के सभी किसानों का केसीसी बनाने हेतु विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम सम्मान निधि के लाभार्थियों की सूची आज ही बैंक को उपलब्ध कराने को कहा और बैंकों को निर्देश दिए कि जिन किसानों के केसीसी नही बने है, उनकी सूची 13 फरवरी तक ब्लाक को उपलब्ध कराते हुए ब्लाक कार्मिकों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। खण्ड विकास अधिकारियों को अपने स्तर पर संबधित कार्मिकों के साथ बैठक करते हुए कार्मिकों की तैनाती करने और गांव-गांव सर्वेक्षण हेतु रोस्टर निर्धारित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि 19 फरवरी तक केसीसी के लिए किसानों से आवेदन लेकर बैंक में जमा कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक केसीसी नही बनाया है वो केसीसी का लाभ लेने के लिए स्वयं भी बैंक में अपना आवेदन जमा करा सकते है। डीडीएम नाबार्ड अभिनव कापडी ने बताया कि पूरे चमोली जिले में पीएम सम्मान निधि के 40289 लाभार्थी है। जिनमें से 27071 किसानों को केसीसी बंट चुके है और 13218 किसानों के क्रेडिट कार्ड बांटने के लिए 23 फरवरी तक अभियान चलाया जाना है। बताया कि क्रेडिट कार्ड के तहत अधिकतम ऋण सीमा तीन लाख की होगी। केसीसी के लिए किसानों से एक पेज के आवेदन फार्म के साथ भू-अभिलेख दस्तावेज की प्रतिलिपि लगाकर बोई गई फसल के विवरण भरकर उनके बैंक शाखा में जमा करना होगा, जहाॅ उनका पीएम सम्मान निधि का खाता है। बैंकों द्वारा इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। बताया कि केसीसी को लाभ अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी दिया जाएगा। प्रोसेसिंग, डाॅक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन और लेजर फोलियों चार्ज के साथ केसीसी ऋण के लिए तीन लाख तक के अन्य सर्विस चार्ज भी माफ किए गए है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, पीडी प्रकाश रावत, एलडीएम जीएस रावत, सीएओ राम कुमार दोहरे, डीएचओ तेजपाल सिंह सहित रेखीय विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

Related Post