उत्तराखंड सरकार में सरकारी भर्तियों की सीबीआई या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग

चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड ने समिति के केंद्रीय संयोजक- महेश गोड़, व जिला अध्यक्ष - जेपी बडोनी के संयुक्त नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा प्रतिनिधि नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मांग की है की यूके एस एस एस सी भर्ती व विधानसभा एवं सहकारी समितियों आदि विभागों में उजागर हो रहे भर्तियों के घोटाले से उत्तराखंड राज्य की बदनामी हो रही है |

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड ने समिति के केंद्रीय संयोजक- महेश गोड़, व जिला अध्यक्ष - जेपी बडोनी के संयुक्त नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा प्रतिनिधि नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मांग की है की यूके एस एस एस सी भर्ती व विधानसभा एवं सहकारी समितियों आदि विभागों में उजागर हो रहे भर्तियों के घोटाले से उत्तराखंड राज्य की बदनामी हो रही है और प्रदेश के लाखों ईमानदार मेहनती युवाओ के साथ धोखा हो रहा है और ऐसे युवाओं के अभिभावक चिंतित और कुंठा ग्रस्त हो रहें, गरिब व मध्यम वर्गीय अभिभावक अपना पेट काटकर अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं, परंतु रूपए पैसा लेकर भर्ती कराने वाले रैकेट में शामिल कुछ भ्रष्ट अधिकारियों व कोचिंग संस्थानों के संचालकों एवं राजनीतिज्ञों के गठजोड़ जिसके तार यूपी तक जुड़े हैं, ऐसे माफियाओं ने गरीब और मध्यमवर्गीय युवाओं का सपना चकनाचूर कर दिया है जिससे प्रदेश के युवाओं में भारी हताशा का माहौल है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व विधानसभा अध्यक्षों द्वारा की गई भर्तियों एवं सहकारी समितियों में हुई शंका ग्रस्त तमाम आदि नियुक्तियों को रद्द कर इसकी जांच सीबीआई अथवा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाए और सभी दोषियों को दंडित कर जेल भेजकर उनकी संपत्ति कुर्क की जाए,