प्रवासियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देकर व्यवसाय स्थापना के लिए ऋण स्वीकृत करें-डीएम

जिले में रिवर्स माइग्रेशन वाले प्रवासियों को कृषि, उद्यान, उद्योगों एवं अन्य स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में प्रशिक्षण देकर व्यवसाय स्थापना के लिए अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत करें। यह निर्देश जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने शुक्रवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुननिर्रिक्षण समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक लेते हुए सभी बैकर्स को दिए।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

चमोली 08 मई,2020,जिले में रिवर्स माइग्रेशन वाले प्रवासियों को कृषि, उद्यान, उद्योगों एवं अन्य स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में प्रशिक्षण देकर व्यवसाय स्थापना के लिए अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत करें। यह निर्देश जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने शुक्रवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुननिर्रिक्षण समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक लेते हुए सभी बैकर्स को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लाॅकडाउन में हजारों प्रवासी जिले में अपने घर गांव लौट रहे है और इनमंें से कई लोग अपने जिले में ही स्वरोजगार करने के इच्छुक है। उन्होंने स्वरोजगार के इच्छुक सभी प्रवासियों को चिन्हित कर आरसेटी के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण देने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी बैकर्स को निर्देश दिए है कि वे इच्छुक प्रवासियों को व्यवसाय स्थापना के लिए आवेदन करने पर तत्काल ऋण स्वीकृत करना सुनिश्चित करें। ताकि रिवर्स माइग्रेशन वाले प्रवासियों को यहाॅ पर व्यवसाय स्थापना में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को जिले में कृषि, पशुपालन, डेयरी, उद्यान, उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन के तहत अधिक से अधिक ऋण दिया जा सकता है। जिलाधिकारी ने सभी बैकर्स को केसीसी के तहत आवंटित लक्ष्य को भी 31 मई तक 60 प्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए। कहा कि लाॅकडाउन के कारण जो ऋण प्रभाव रूका हुआ है उसको विभागीय योजनाओं के माध्यम से आगे बढाना सुनिश्चित करें। पीएमईजीपी के तहत बैकर्स को भेजे गए अधिकांश आवेदनों को रिजेक्ट करने पर डीएम ने कडी नाराजगी जताई। कहा कि पीएमईजीपी के सभी आवेदन समिति द्वारा स्वीकृत किए जाते है जिसमें बैकर्स भी सदस्य होते है। उन्होंने सभी बैकर्स को पीएमईजीपी के आवेदनों को रिजेक्ट करने का स्पष्ट कारण बताने को कहा। पीएमईजीपी के तहत बैकर्स को 349 आवेदन भेजे गए थे, जिसमें से बैकर्स ने 176 आवेदन ही स्वीकृत किए है जबकि 173 आवदेन रिजेक्ट किए है। जिलाधिकारी ने बैकर्स एवं रेखीय विभागों को आपसी समन्वय के साथ संचालित योजनाओं के तहत पात्र लोगों को अधिक से अधिक ़ऋण आवंटित करने पर भी जोर दिया। बैकर्स को एनआरएलएम, पीएमईजीपी, होमस्टे एवं समाज कल्याण के माध्यम से संचालित बहुउद्देशीय योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। आरसेटी को नए लोगों को चिन्हित कर स्वरोजगारपरक योजनाओं एवं व्यवसाय में प्रशिक्षिण देने की बात कही। बैठक में लीड बैंक प्रबन्धक जीएस रावत ने जिलाधिकारी को एनआरएलएम, एनयूएलएम, पीएमईजीपी, बहुददेशीय, वीर चन्द्र सिंह गढवाली, होम स्टे आदि विभिन्न विभागीय योजनाओं में बैकर्स की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांडे, डीडीएम नाबार्ड अभिनव कापडी, बैंकों शाखा प्रबन्धक सहित उद्यान, उद्योग कृषि, समाज कल्याण विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।