स्थाई व प्रवासी निवासियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

राज्य के स्थाई व प्रवासी निवासियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों की परियोजनाआंे के साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु आज जिला कार्यदल (टास्क फोर्स) समिति की बैठक |

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 31 जुलाई, 2020 राज्य के स्थाई व प्रवासी निवासियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों की परियोजनाआंे के साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु आज जिला कार्यदल (टास्क फोर्स) समिति की बैठक परियोजना निदेशक एस.एस. शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा 36 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किए गए, जिनमंे से 14 प्रवासी हैं। परियोजना निदेशक श्री शर्मा ने आवेदकों को संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर तकनीकी ज्ञान लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपना स्वरोजगार सृजित कर मार्केट को बढ़ाए तथा अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़े। समिति के सदस्यों द्वारा लाभार्थियों को स्वरोजगार के फायदों की भी जानकारी दी गयी। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा आवेदक नरेश कुमार, मच्चगांव, विकासखण्ड पोखड़ा चैबट्टाखाल पौड़ी के पशुपालन फार्म का स्वयं निरीक्षण करने की बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत साक्षात्कार हेतु 52 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 14 आवेदनकर्ता अनुपस्थित रहे। 36 स्वीकृत आवेदनों मंे लाभार्थी अपना पोल्टरी फार्म, बैकरी, बकरी पालन, गाय पालन, डेरी फार्म, प्रोडक्सन वायर सेल, जनरल स्टोर, काॅस्मेटिक शाॅप, मोबाइल होल सेल, वेल्डिंग, आटा चक्की, गारमेंटस सेल्स, हार्डवेयर सेल, प्रोविजन स्टोर, फोटाग्राफी, साइबर कैफे, फोटास्टेट आदि खोलकर स्वरोजगार से जुडेंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, राज्य के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आए हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगारों व स्थायी निवासियों को जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से योजना के नियमों के अनुसार लघु उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। योजना के तहत विनिर्माणक क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम रूपये 10 लाख तक के प्रोजेक्ट अनुमन्य हैं।