जीएसटी कंपनसेशन के मामले में केंद्र सरकार जीओएम के गठन का रख सकता है प्रस्ताव

राज्यों के बकाया जीएसटी कंपनसेशन के मामले में केंद्र सरकार मंत्रियों के समूह यानि जीओएम के गठन का प्रस्ताव रख सकता है।सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट के मौजूदा हालात के चलते केंद्र सरकार फ़िलहाल और उधारी लेने के मूड में नहीं है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

राज्यों के बकाया जीएसटी कंपनसेशन के मामले में केंद्र सरकार मंत्रियों के समूह यानि जीओएम के गठन का प्रस्ताव रख सकता है।सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट के मौजूदा हालात के चलते केंद्र सरकार फ़िलहाल और उधारी लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में जीओएम के जरिए राज्यों के साथ रायशुमारी कर राज्यों को हो रहे जीएसटी घाटे की भरपाई के नए विकल्प तलाशे जा सकते हैं।जीएसटी काउंसलिंग की पिछली बैठक में कंपसेशन के मामले पर तमाम विकल्प तलाशने को लेकर चर्चा हुई थी। इस दौरान अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी बताया गया कि आर्थिक मंदी जैसे हालात में केंद्र की तरफ से घाटे की भरपाई का कोई प्रावधानों नहीं है।इसके बाद राज्यों की तरफ से मांग उठने लगी कि केंद्र ही उधार लेकर इसकी भरपाई करें।यही नहीं बैठक में कुछ राज्य वस्तुओं को कंपसेशन सेस के दायरे में लाने की वकालत कर सकते हैं।27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है।