उत्तराखण्ड सरकार कर्मकार बोर्ड से तीन चेक से निकले 20 करोड़ के घोटाले पर जवाब दे सरकार

उत्तराखण्ड क्रांतिदल डेमोक्रेटिक के केन्द्रीय उपाध्यक्ष इं•डीपीएस रावत ने कर्मकार बोर्ड के खाते से तीन चेक से निकले 20करोड़ की धनराशि के बंदरबाॅट का आरोप लगाते हुए कहा |

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

उत्तराखण्ड क्रांतिदल डेमोक्रेटिक के केन्द्रीय उपाध्यक्ष इं•डीपीएस रावत ने कर्मकार बोर्ड के खाते से तीन चेक से निकले 20करोड़ की धनराशि के बंदरबाॅट का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरैंस का स्वांग रचती है वहीं कर्मकार बोर्ड के कारनामें पर त्रिवेन्द्र रावत सरकार की चुप्पी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। यू०के०डी (डेमोक्रेटिक) के केन्द्रीय नेता तथा उपाध्यक्ष इं•डीपीएस रावत ने कर्मकार बोर्ड के कार्यों बोर्ड के द्वारा खरीद की सीबीआई जांच की मांग की है उन्होनें कहा कि सरकार को इस पर केन्द्र से सीबीआई जांच के लिए कहना चाहिए जिससे कि कर्मकार बोर्ड पर उठ रहे सवालों के जवाब उत्तरिखण्ड की जनता को मिल सकें उन्होनें केन्द्र से उत्तराखण्ड राज्य की जनता के लिए आ रहे धन का दुर्पयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि ईमानदारी की बात केवल गरीब लोगों के लिए है।उत्तराखण्ड में नेताओं तथा अफसरों के लिए सब जायज है।इं•डीपीएस रावत ने कहा है कि इस बार उत्तराखण्ड राज्य में परिवर्तन की बयार बह रही है।कांग्रेस तथा भाजपा ने प्रदेश को केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया और उत्तराखण्ड की जनता के सपनों पर कुठाराघात किया।आज उत्तराखण्ड राज्य कांग्रेस और भाजपा की गलत नीतियों के चलते भ्रष्टाचार की चारागाह बन चुका है।यहाॅ के नेता तथा उनके करीबियों की पौबहार रही जबकि उत्तराखण्ड के लोगों के हाथ केवल और केवल धोखा लगा। इं•डीपीएस रावत ने कहा है कि टिहरी डैम से उत्तराखण्ड राज्य को रायलटी के नाम पर मिलने वाली12% बिजली पर उत्तराखण्ड के लोगों का हक़ है जो कि पिछले 20 सालो से राज्य सरकार ने उद्योग पतियों को सब्सिडी के नाम पर फ्री मे बाटी हैं। उसका फायदा भी पडोशी राज्यो के लोगो को रोजगार मिला! हमको सिर्फ घोषणाये मिली बीजेपी कांग्रेस की उत्तराखण्ड मां गंगा तथा यमुना का मायका भी है , पानी ही हमारे प्रदेश का मुख्य संशाधन है अगर उत्तराखण्ड क्रांतिदल उत्तराखण्ड में सत्ता मे आया तो प्रदेश में घरेलू उपयोग के लिए बिजली तथा पानी निशुल्क दिया जायेगा जो हम पहाड़ी लोगो का हक़ हैं। सभी सरकारी स्कूलों को नवोदय ,केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर अत्याधुनिक व स्मार्ट बनाया जायेगा तथा शिक्षा , स्वास्थ्य सड़क और महिला सुरक्षा के लिए मजबूती से कार्य किया जायेगा, बैक डोर से नेताओं के चेहतों और करीबियों को मिल रही सरकारी नौकरियों पर रोक लगाकर सरकारी नौकरियों के लिए सीधी भर्ती आयोजित होगी आउटसोर्स , संविदा पर नियुक्तियों को प्रतिबंधित कर सरकारी नौकरियों में खाली पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान होगा जिससे कि उत्तराखण्ड के युवाओं को कांग्रेस ,भाजपा के षडियंत्र के चलते आउटसोर्स ,संविदा आदि से मुक्ति दिलाकर सीधी भर्ती आयोजित कर सभी को सरकारी नौकरियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।