प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बटन दबाकर पी.एम.-किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 18 हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि को 09 करोड़ किसान परिवारों के खाते मंे हस्तान्तरित किया।

भारत रन्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बटन दबाकर पी.एम.-किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 18 हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि को 09 करोड़ किसान परिवारों के खाते मंे हस्तान्तरित किया।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

पौड़ी/दिनांक 25 दिसम्बर, 2020,भारत रन्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बटन दबाकर पी.एम.-किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 18 हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि को 09 करोड़ किसान परिवारों के खाते मंे हस्तान्तरित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कान्फे्रंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के किसानों से सीधा संवाद कर काश्तकारों द्वारा की जा रही खेती, उसमें आने वाली समस्याओं, सरकार द्वारा किसान हित में लिये गये निर्णयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विभिन्न टीवी चैनलों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से देशभर में किया गया। तत्पश्चात् उनके द्वारा कृषि सुधार कानून के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। जनपद के समस्त विकास खण्ड मुख्यालय एवं न्याय पंचायत स्तर पर भी प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुनने हेतु समस्त व्यवस्थाएं की गई थी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। विकासखण्ड पौड़ी का कार्यक्रम विकास भवन, पौड़ी में आयोजित किया गया, जिसमंे मुख्य अतिथि के रूप में मा. विधायक पौड़ी मुकेश कोली ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून जो लाया गया है, वह किसान हित को देखकर बनाया गया है। कहा कि इस कानून के तहत कृषक अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है, बिल के आने से कृषक स्वतंत्र हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संरक्षण में आज भारत निरन्तर आगे बढ़ रहा है। कहा कि अधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाये। उन्होंने कृषकों से कहा कि आपको कृषि संबंधी कोई भी समस्या हो, उसे अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को बतायें। कहा कि सरकार का काम योजना बनाना है, उस योजना का लाभ लाभार्थियों को पहुंचाने का कार्य अधिकारियों का है। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई ने कहा कि आवश्यक वस्तु, कृषि उत्पादन व्यापार व वाणिज्य तथा मूल्य आश्वासन 03 तरह के किसान बिल हैं। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। कहा कि काफी सोच-विचार कर कृषकों के हितों में यह कृषि सुधार कानून बनाया गया है। इस संबंध में जो भ्रान्तियां फैलाई जा रही है, उन्हें मिटाना होेगा।