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चमोली जिलाधिकारी ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए अवैध खनन, राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।


राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के शमन हेतु लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

चमोली 05 जनवरी,2021, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के शमन हेतु लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही विविध देय एवं मुख्य देय सहित सभी बकायादारों से वसूली सुनिश्चित करने को कहा। विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना द्वारा हेलंग के सीमान्तर्गत तरूणापाटा नामक तोक में बिना स्वीकृति के 2012 में सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य करने और खनन सामग्री का अवैध भण्डारण करने के साथ ही कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी आज तक कंपनी पर आरोपित 4.75 लाख धनराशि जमा नही की गई। यह मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने कंपनी के खिलाफ 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से आरोपित धनराशि सहित कुल 11.76 लाख की आरसी जारी कर वसूली के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने एनकेजी को बिरही में पुराने प्लांट को तत्काल बंद करने के भी निर्देश दिए है। विरही में पुराने प्लांट से प्रदूशण की लगातार शिकायत मिल रही थी। जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने विरही में पुराने हाॅटमिक्स प्लांट को बंद कर नया प्लांट लगान के निर्देश दिए थे। विरही में एनकेजी द्वारा नया प्लांट स्थापित करने के बाद जिलाधिकारी ने एनकेजी को पुराने प्लांट को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए है। वही अवैध खनन एवं अन्य मामलों में बिरही में एनकेजी कंपनी पर 23 लाख का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना जमा न करने पर जिला प्रशासन द्वारा एनकेजी के खिलाफ जेसीबी मशीन सीज करने एवं संपत्ति की कुर्की करने के बाद एनकेजी ने 20 लाख जुर्माना धनराशि जमा कर दी है जबकि 10 जनवरी तक अवेशष धनराशि जमा कराने को कहा है। एचसीसीपीएल से बकाया वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने एचसीसीपीएल के प्रबंधक को सख्त हिदायद देते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगाए गए जुर्माना राशि को 10 जनवरी तक जमा करने के निर्देश दिए। एचसीसीपीएल पर अवैध खनन एवं अन्य मामलो में 35 लाख का जुर्माना वसूली की कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी ने कहा कि जुर्माना धनराशि जमा न करने पर एचसीसीपीएल को आरबीएम संचालन की अनुमति नही दी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कंपनी को आरबीएम प्लांट का नवीनीकरण भी सुनिश्चित करने को कहा।

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