आवासीय और अनावासीय कर कम वसूली पर अब अफसरों पर होगी सीधी कार्रवाई

आवासीय और अनावासीय कर कम वसूली होने पर अब दोषी अफसरों पर सीधी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं उन्हें महत्वपूर्ण जून से हटाकर दूसरे जोनों में तैनाती दी जाएगी।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

आवासीय और अनावासीय कर कम वसूली होने पर अब दोषी अफसरों पर सीधी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं उन्हें महत्वपूर्ण जून से हटाकर दूसरे जोनों में तैनाती दी जाएगी। स्थानीय निकाय निदेशालय इस संबंध में निकायों को जल्द ही आदेश भेजने जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 2 माह विशेष कर वसूली का अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवासीय, अनावासीय कर के साथ लाइसेंस शुल्क प्रभावी तरीके से वसूलना चाहती है। इसीलिए बड़े शहरों में संपत्तियों की ऑनलाइन मैपिंग का काम शुरू कराया गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय शहरवार संपत्तियों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन करा रहा है, जिससे यह आसानी से पता लगाया जा सके कि किस मकान से कितना टैक्स लिया जाता है।