नई टिहरी आयुक्त गढ़वाल ने सीएम हेल्पलाइन, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड, पीएम किसान व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा

जिला योजना,राज्य सेक्टर, बहाय सहायतित, बीस सूत्री कार्यक्रम, मुख्यमंत्री घोषणा, सीएम हेल्पलाइन, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड, पीएम किसान व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा की।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

नई टिहरी आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना,राज्य सेक्टर, बहाय सहायतित, बीस सूत्री कार्यक्रम, मुख्यमंत्री घोषणा, सीएम हेल्पलाइन, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड, पीएम किसान व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा की। शनिवार को आयुक्त गढ़वाल ने जिला योजना की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग, वन विभाग सहित उन विभागों को माह फरवरी के अंत मे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है जिन विभागों ने अवमुक्त धनराशी के सापेक्ष व्यय 50 प्रतिशत नही किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मार्च के अंत तक अवमुक्त धनराशी का शतप्रतिशत व्यय हो, किसी भी दशा में अवशेष की स्थिति नही पैदा न होने पाए। पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि टिहरी झील की दूसरी तरफ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रतापनगर पहाड़ी हॉलीवुड की तर्ज पर विशालकाय स्ट्रक्चर लगाए जाने की प्राथमिक कार्यवाही गतिमान है, जिसपर आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन ने कहा कि टिहरी झील के आसपास पर्यटन संबंधी व्यापक संभावनाएं है। जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा हॉलीवुड साइन जैसा बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किये जाने का विचार सराहनीय है। बीस सूत्री कार्यक्रम में पीएमजीएसवाई व एनआरएलएम को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 'सी' श्रेणी से 'ए' में लाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट के तहत कॉमन सर्विस सेंटर्स के तहत सेवाओं व नए आवेदनों की स्वीकृति में आ रही बाधाओं को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। ताकि शासन स्तर से उनका त्वरित समाधान निकला जा सके। इसके अलावा उन्होंने जनपद के सीएससी केंद्रों के भौतिक सत्यापन कराए जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी को दिए है। श्री रमन ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन घोषणाओं पर किसी कारण से कार्यवाही किया जाना संभव नही है उसकी रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, राशन कार्डों का आधार से लिंक, समाज कल्याण पेंशनर्स के आधार से लिंक, पीएम किसान निधि, ऑल वेदर, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्दर्श दिये है।