पौड़ी जिलाधिकारी ने जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली।

राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जनपद में चालू कार्यों/योजनाओं, कोविड-19 वैक्सीनेशन, जिला योजना, सेवा का अधिकार, महत्वाकांक्षी परियोजना/अभिनव पहल, शासन स्तर पर लम्बित प्रकरण, पलायन, हरेला पर्व आदि पर विस्तार से चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी दिनांक 09 जुलाई, 2021, जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने आज विकास भवन सभागार पौड़ी में संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जनपद में चालू कार्यों/योजनाओं, कोविड-19 वैक्सीनेशन, जिला योजना, सेवा का अधिकार, महत्वाकांक्षी परियोजना/अभिनव पहल, शासन स्तर पर लम्बित प्रकरण, पलायन, हरेला पर्व आदि पर विस्तार से चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने जिला योजना के तहत वित्तीय प्रगति कम होने पर नाराजगी जताते हुए पशु विभाग, चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, जल संस्थान, पेयजल, पर्यटन, लोनिवि आदि विभागों को कार्यों में प्रगति लाते हुए व्यय बढ़ाने के निर्देश दिये। कहा कि जिला योजना के अन्तर्गत हर दो दिन बाद प्रगति रिपोर्ट की जांच की जायेगी। उन्होंने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार संबंधी विवरण लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक/वित्तीय उपलब्धि, प्रकाशन, गोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम आदि का विवरण संख्यात्मक रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने बाल विकास अधिकारी से नन्दा गौरा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला सशक्तिकरण आदि योजनाओं की तथा समाज कल्याण अधिकारी से विधाव पेंशन, विकलांग पेंशन की अद्यतन जानकारी ली। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जहां कोविड उपकरण नहीं दिये गये हैं, वहां उपकरण उपलब्ध करायें। जिला पर्यटन विकास अधिकारी को दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) के तहत योजनावार एवं वर्षवार विवरण तैयार करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने उद्यान, कृषि, पशु, डेरी, मत्स्य, रेशम आदि विभागों को निर्देशित किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रगति रिपोर्ट के साथ ही गत वर्ष का लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त भौतिक/वित्तीय उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण भी उपलब्ध करायें। उन्होंने जिला अर्थ संख्याधिकारी को निर्देशित किया कि सेवा का अधिकार, जल जीवन मिशन योजना, स्वामित्व योजना, भूमि अधिग्रहण, पीएम स्वानिधि योजना, पीएम आवास, मुख्यमंत्री घोषणा, शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों का विवरण, नमामि गंगे, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, न्यूट्री गार्डन, ग्रोथ सेंटर, अभिनव पहल के तहत भी संबंधित विभागों से विवरण प्राप्त कर लें। पलायन रोकथाम योजना के तहत अवगत कराया गया कि 91 ग्रामों में से 60 ग्रामों की कार्य योजना तैयार कर ली गई है।