हरिद्वार में राजस्व विभाग की मासिक स्टाफ बैठक

जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की मासिक स्टाफ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय को अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) पी0एल0 शाह ने लम्बित वादों, वसूली, आपदा, कृषि भूमि का आवंटन, कुम्हारी कला, वृक्षारोपण, पदोन्नति के मामले, विभागीय कार्रवाई, पेंशन के लम्बित प्रकरण, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति, मजिस्ट्रीयल जांच, सेवा का अधिकार आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हरिद्वार: जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की मासिक स्टाफ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय को अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) पी0एल0 शाह ने लम्बित वादों, वसूली, आपदा, कृषि भूमि का आवंटन, कुम्हारी कला, वृक्षारोपण, पदोन्नति के मामले, विभागीय कार्रवाई, पेंशन के लम्बित प्रकरण, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति, मजिस्ट्रीयल जांच, सेवा का अधिकार आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम लम्बित वादों के सम्बन्ध में एक-एक करके कौन वाद कितने समय-एक माह, छह माह, सालभर आदि से लम्बित हैं, के विषय में सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जितने भी वाद लम्बित हैं, उन्हें समय निकालकर एक अभियान चलाकर यथाशीघ्र निस्तारित करना सुनिश्चित करें तथा दैनिक आधार पर उनकी प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्री विनय शंकर पाण्डेय को बैठक में अधिकारियों ने अब तक राजस्व वसूली की क्या स्थिति है तथा कितनी वसूली अभी लम्बित है, के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत, सेल टैक्स, माइनिंग आदि के टॉप-10 बकायेदारों की एक सूची तैयार कर लें तथा उसी अनुसार वसूली करना सुनिश्चित करते हुये, उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहें। आपदा का जिक्र करते हुये जिलाधिकारी ने विगत दिनों हुई वर्षा से हुये नुकसान आदि के सम्बन्ध में अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इस पर अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जनपद में स्थति सामान्य है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन से जो भी चेक जन-सामान्य के सहायतार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हें शीर्ष प्राथमिकता से वितरित कराना सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वीकृत पद, आरक्षित पद, पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो पदोन्नति आदि के प्रकरण हैं, ज्येष्ठता आदि निर्धारित करते हुये उन पर तुरन्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय कार्रवाई, पेंशन के लम्बित प्रकरण, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति, सेवा का अधिकार, मजिस्ट्रीयल जांच, मुख्य मंत्री हेल्प डेस्क आदि के प्रकरणों पर भी विस्तार से जानकारी लेते हुये, प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये।