पंचपुरी हलवाई कल्याण समिति ने की दुकानें खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग

पंचपुरी हलवाई समाज कल्याण समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से दुकानें खोले जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष धामसिंह बिष्ट ने कहा कि लाॅकडाउन के चलते दुकानें बंद होने से मिठाई आदि बनाने वाले कारीगरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट  - à¤†à¤² न्यूज़ भारत

हरिद्वार, 9 मई। पंचपुरी हलवाई समाज कल्याण समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से दुकानें खोले जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष धामसिंह बिष्ट ने कहा कि लाॅकडाउन के चलते दुकानें बंद होने से मिठाई आदि बनाने वाले कारीगरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पंचपुरी हरिद्वार में मिठाई की सैकड़ों दुकानें हैं। जिन पर मिठाई बनाने वाले कारीगर काम कर परिवार का भरणपोषण करते हैं। लंबे समय से दुकानें बंद रहने से खाली बैठे कारीगरों के सामने परिवार के लिए भोजन तक जुटाना मुश्किल हो रहा है। इस कठिन परिस्थिति में समिति की ओर से कारीगरों की मदद की जा रही है। लेकिन कारोबार बंद रहने से लंबे समय तक मदद कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार को हलवाई की दुकानें खोलनी की अनुमति दी जानी चाहिए। ताकि कारीगरों का रोजगार चल सके। पूर्व अध्यक्ष सोमपाल कश्यप ने कहा कि लाॅकडाउन लागू होने के बाद डेढ़ महीने से लेबर का खर्च पंचपुरी हलवाई समाज कल्याण समिति द्वारा परस्पर सहयोग से चलाया जा रहा है। लेकिन आय बिल्कुल बंद रहने से खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाली बैठे अधिकांश कारीगर वापस अपने घरों को लौटना चाहते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को पांच से छह घंटे तक मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। संरक्षक पंडित अधीर कौशिक ने समिति की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि लाॅकडाउन के कारण विवाह समारोह व अन्य आयोजन भी नहीं हो पा रहे हैं। जिसके चलते बड़ी संख्या में कारीगर बेरोजगार हो चले हैं। डेढ़ महीने से कारीगरों के खाने व अन्य खर्चे उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति तो दी गयी है। इसी तर्ज पर हलवाईयों को भी राहत देते हुए मिठाई की दुकानें व चाट आदि की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। पांच से छह घंटे कारीगर काम करेंगे तो उनका खर्च निकल सकेगा। जल्द ही सिटी मैजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को समिति द्वारा ज्ञापन प्रेषित करने पर पूर्ण रूप से सहमति बन गयी है। इस अवसर पर राकेश कुमार, नरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार सपरा, उमेश कुमार आदि मौजूद रहे।