श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में कास्तकारों को स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु 20 से 25 सेब के तथा अखरोट के बगीचे लगाये जायेगें।

कृषि, उद्यानिकरण, पशुपालन, बकरी पालन, कुकुुुड पालन, मौन पालन, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु एक-एक गांव को माॅडल के रूप में विकसित करनेे के निर्देश दिये। जिसके आधार पर क्षेत्र के अन्य गांवों को भी विकसित करने को कहा। मा. मंत्री डा. रावत ने कहा कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में कास्तकारों को स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु 20 से 25 सेब के तथा अखरोट के बगीचे लगाये जायेगें।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 16 जुलाई, 2020, प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. धन सिह रावत ने बुधवार को विकास भवन सभागार पौड़ी में अपने विद्यानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार, योजना से लाभान्वित करने हेतु जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोगजार लोगों अधिकाधिक स्वरोजगार मुहैया करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। साथ ही स्वरोजगार के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु राठ विकास अभिकरण, संबंधित विभाग, जिला योजना, सहकारिता आदि का अन्तर समन्यवय कर युगपतिकरण के तहत कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होने राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार परक सभी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिये। कृषि, उद्यानिकरण, पशुपालन, बकरी पालन, कुकुुुड पालन, मौन पालन, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु एक-एक गांव को माॅडल के रूप में विकसित करनेे के निर्देश दिये। जिसके आधार पर क्षेत्र के अन्य गांवों को भी विकसित करने को कहा। मा. मंत्री डा. रावत ने कहा कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में कास्तकारों को स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु 20 से 25 सेब के तथा अखरोट के बगीचे लगाये जायेगें। साथ ही 90 प्रतिशत अनुदान के तहत 300 के करीब पाॅली हाउस लगाये जायेगे। जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर कास्तकारों को उन्नत कास्त हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होने कहा कि खिर्सू राठखाल राजकीय उद्यान को मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत बागवानी पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा। जहां विविध प्रजाती के फलों की बागवानी तथा अन्य गतिविधि को विकसित किया जायेगा। उन्होने फसलों की सुरक्षा हेतु मनरेगा के तहत घेरबाड़ के कार्य कराने के निर्देश दिये। जिस हेतु उन्होने जिला विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत स्तर पर बैठक कर कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिये। उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लाभार्थी का चयन जिलाधिकारी के माध्यम से कराने के निर्देश दिया। मा. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता के माध्यम से कास्तकारों को स्वरोजगार विकसित करने के लिए बिना ब्याज के 3 लाख तक का ऋण दे रही है। ऋण हेतु भूमि की नही बल्कि गेरान्टर की जरूरत होगी। उन्होने मुख्यमंत्री मोटर साईकिल स्वरोजगार योजना के तहत 60 हजार से 1 लाख 25 हजार तक मोटर साईकिल के लिए ऋण दे रही है। जिसका पंजिकरण ओला के तरह काॅर्मशल होगा। दो वर्ष तक किस्तों पर ब्याज राज्य सरकार देगें।