विकास कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

विकास कार्यों के लिए निर्गत की जाने वाली धनराशि के लिए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने विभागवार समीक्षा करते हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के दिए निर्देश|

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग, 13 जून, 2024 वर्ष 2024-25 जिला योजना में विकास कार्यों के लिए निर्गत की जाने वाली धनराशि के लिए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने विभागवार समीक्षा करते हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के दिए निर्देश जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्गत की जाने वाली धनराशि की विभागवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए शासन द्वारा 58 करोड़ 17 लाख 10 हजार का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। जिसके माध्यम से जनपद की विकास योजनाओं/कार्यक्रमों को धरातल पर उतारते हुए इसका लाभ जनपद वासियों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वरोजगार परक योजनाओं को विशेष महत्व देते हुए कृषि, उद्यानीकरण, मत्स्य, डेयरी एवं पशुपालन आदि के क्षेत्र में अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि जो भी योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं उनको मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से भी संस्तुति कर ली जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 15 दिनों के भीतर सभी निर्माण कार्यों एवं कार्यों के प्रस्ताव जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रस्तावित योजनाओं के प्रस्ताव उपलब्ध न कराने की स्थिति में पूर्ण धनराशि निर्गत नहीं की जाएगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिला योजना के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य किए जाएंगे उन कार्यों पर जीपीएस सिस्टम के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य किए जाने हैं उनकी सूची भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन विभागीय अधिकारियों को अपनी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में संशोधन के लिए कहा गया है उनमें तत्काल संशोधन करते हुए इसकी जानकारी से मुख्य विकास अधिकारी एवं अर्थ व संख्याधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।