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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिडिल इनकम ग्रुप को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए वेबसाइट लांच


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मध्य आय वर्ग के लोगों को कानूनी सलाह सहित सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट लांच की है। इसका नाम 'इलाहाबाद हाई कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी' है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मध्य आय वर्ग के लोगों को कानूनी सलाह सहित सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट लांच की है। इसका नाम 'इलाहाबाद हाई कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी' है। हाई कोर्ट ने सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट की योजना के एक भाग के रूप में लांच किया है। इसका काम मध्य आय वर्ग के लोगों को पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से कानूनी सलाह देने की व्यवस्था करना है। साथ ही आवश्यकता होने पर कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व भी करेगी।उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कमजोर आय वर्ग,महिला, एससी-एसटी,दिव्यांगजन आदि को नि:शुल्क विधिक सहायता दे रही है। मध्य आयवर्ग के लोगों के लिए हाई कोर्ट की तरफ से पहल शुरू की गई है। हाई कोर्ट की ओ से कहा गया है कि मध्य आय वर्ग में उन्हीं को शामिल किया गया है, जिनकी कुल वार्षिक आय छह लाख व 12 लाख रुपये के बीच हैं। यही लोग इसकी सेवा पाने के लिए हकदार होंगे। इस मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी का काम होगा कि वह इसके हकदार लोगों को विधिक सहायता, उनकी काउंसिलिंग, विधिक उपचार व आवश्यकता होने पर कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व कराएगी। मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को यह लाभ हाई कोर्ट के अलावा मिडिएशन व कंसिलिएशन सेंटर व आर्बिट्रेशन के मामलों में भी मिलेगा।

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