चमोली जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक लेते हुए राजस्व वसूली तथा लंबित वादों के निस्तारण में तेजी के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने शनिवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक लेते हुए राजस्व वसूली तथा लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

चमोली 17 अक्टूबर,2020, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने शनिवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक लेते हुए राजस्व वसूली तथा लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आरसी आदि की वसूली करने, अवैध खनन पर नकेल कसने, राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने तथा भूमि अधिग्रहण मामलों के प्रतिकर का तत्काल भुगतान करने को कहा। बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, वन, खनन, भू-राजस्व, रेवन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन आदि मामलों के साथ-साथ तहसील स्तर से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड के चलते अगर कोई वादी तहसील कोर्ट में नही आ पा रहा है तो वीडियो काल से ही लंबित वादों की सुनवाई की जाए। राजस्व क्षेत्र के ऐसे क्रिमिनल केस जो पटवारी के स्तर पर बिलकुल संभव न हो केवल उन्ही मामलों को ही पुलिस को ट्रांस्फर किया जाए। तहसील थराली में लंबित वादो, विविध देय और बकायादारों से वसूली न किए जाने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीएम को मामलों के निस्तारण तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि जितने भी बडे बकायदार है, उनसे प्राथमिकता पर वसूली करना सुनिश्चित करें। बडे बकायादारों के खिलाफ बंदी, कुड़की एवं नीलामी की कारवाई अमल लाई जाए। उन्होंने न्यायालय में लंबित फौजदारी वादों का भी तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को जेई के साथ एनएच के कटिंग कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कर तत्काल राॅयल्टी का आंकलन करने के निर्देश दिए। कहा कि एनएचआईडीसीएल ने इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कोई भी रायल्टी जमा नही की है। इसके अलावा रेल विकास, लोनिवि, पीएमजीएसवाई तथा विकासखंडों से भी इस वर्ष की अवशेष राॅयल्टी को शीघ्र जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एससीसीपीएल व एचसीसीपीएल से तहसील कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत 5.17 लाख, तहसील जोशीमठ क्षेत्रान्तर्ग 2.45 लाख तथा एमकेजी से तहसील चमोली क्षेत्रान्तर्गत 2.22 लाख की अवैध खनन देयता की भी तत्काल वसूली सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को मजिस्ट्रीयल जांचों में भी तेजी लाते हुए शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में लंबित वादों समीक्षा करते हुए लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने कहा। वाहनों की ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड तथा डंªक एण्ड ड्राइव के खिलाफ पुलिस, परिवहन एवं एसडीएम को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए।