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हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में विधेयक 2020 पर एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया


हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में हाल ही में संसद द्वारा पास किए गए तीन कृषि सुधार विधेयकों कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान ( बंदोबस्ती एवं सुरक्षा )समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु ( संशोधन ) विधेयक 2020 पर एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में हाल ही में संसद द्वारा पास किए गए तीन कृषि सुधार विधेयकों कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान ( बंदोबस्ती एवं सुरक्षा )समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु ( संशोधन ) विधेयक 2020 पर एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में कृषि विधायकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों और इससे किसानों की विभिन्न प्रकार की चिंताओं व आशंकाओं से अवगत कराया गया। इन कानूनों के पास होने के दौरान और उसके बाद देश भर में किसान आंदोलन कर रहे है और इसे किसानों के हित में नहीं बल्कि बड़े व्यापारिक घरानों के हितों वाले कानून बता रहे है। एमएसपी प्रणाली को असफल प्रणाली बताते हुए प्रोफेसर सूद ने किसानों को प्रत्यक्ष रूप से कृषि सब्सिडी देने की वकालत की। राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एमएम सेमवाल ने भी विधेयकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए कहा कि कृषि विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने की व्यवस्था की सुविधा से किसानों को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसान मंडी के बाहर सीधे तौर पर निजी कंपनी से समझौता कर सकेंगे जो पूरी तरह कर-रहित होगा जिससे किसानों की आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। तथा कृषि उत्पादक समूहों के विकास से छोटे किसानों को भी फायदा होगा। इन विधेयकों द्वारा किसानों को 'बाजार जोखिम' से राहत मिलेगी। प्रोफेसर सेमवाल ने किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर स्पष्ट किया कि सरकार को किसानों की आशंकाओं व चिंता को दूर करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए तथा किसानों को भी विधेयक को पूरी तरह से पढ़ने की आवश्यकता बताई जिससे विधेयकों से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है।

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