हाईकोरà¥à¤Ÿ ने सिविल सेवा परीकà¥à¤·à¤¾ में आरकà¥à¤·à¤¿à¤¤ सीटों पर केंदà¥à¤° और यूपीà¤à¤¸à¤¸à¥€ से जवाब मांगा |
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
यूपीà¤à¤¸à¤¸à¥€ सिविल सेवा के पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚à¤à¤¿à¤• परीकà¥à¤·à¤¾ (पीटी) के लिठजारी नोटिस को रदà¥à¤¦ करने और इसके परिणाम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ ने शà¥à¤•à¥à¤°à¤µà¤¾à¤° को केंदà¥à¤° सरकार और संघ लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है जिसमें कहा गया है कि दृषà¥à¤Ÿà¤¿à¤¬à¤¾à¤§à¤¿à¤¤ और अनà¥à¤¯ तरह की दिवà¥à¤¯à¤¾à¤‚ग छातà¥à¤°à¥‹à¤‚ के लिठसमà¥à¤šà¤¿à¤¤ सीटें आरकà¥à¤·à¤¿à¤¤ नहीं की गई हैं।मà¥à¤–à¥à¤¯ नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤§à¥€à¤¶ धीरूà¤à¤¾à¤ˆ नारायणà¤à¤¾à¤ˆ पटेल और नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤®à¥‚रà¥à¤¤à¤¿ पà¥à¤°à¤¤à¥€à¤• जालान की पीठने सामाजिक नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ à¤à¤µà¤‚ अधिकारिता मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯, कारà¥à¤®à¤¿à¤• और पà¥à¤°à¤¶à¤¿à¤•à¥à¤·à¤£ विà¤à¤¾à¤— तथा संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी जवाब देने को कहा है। दिवà¥à¤¯à¤¾à¤‚गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले इवारा फाउंडेशन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि आयोग ने सिविल सेवा में दिवà¥à¤¯à¤¾à¤‚गता अधिकार कानून, 2016 के पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ के तहत सीटें आरकà¥à¤·à¤¿à¤¤ नहीं की है। हालांकि पीठने परिणाम पर रोक लगाने की मांग को फिलहाल ठà¥à¤•à¤°à¤¾à¤¤à¥‡ हà¥à¤ कहा कि यदि याचिका पर फैसला याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾ के पकà¥à¤· में आà¤à¤—ा तो आयोग को परिणाम दोबारा से घोषित करना होगा। इसी तरह की à¤à¤• अनà¥à¤¯ याचिका गैर सरकारी संगठन ‘संà¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾â€™ ने अरà¥à¤œà¥€ दाखिल कर परीकà¥à¤·à¤¾ के नोटिस को चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ देते हà¥à¤ उसकी मà¥à¤–à¥à¤¯ याचिका पर जलà¥à¤¦ सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ की मांग की है।