पौड़ी जिलाधिकारी ने मण्डल समिति, राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक

जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने आज अपने कार्यालय कक्ष में चिकित्सा संचालक मण्डल समिति, राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने पूर्व बैठक के पारित प्रस्तावों पर जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 26 नवम्बर, 2020, जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने आज अपने कार्यालय कक्ष में चिकित्सा संचालक मण्डल समिति, राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने पूर्व बैठक के पारित प्रस्तावों पर जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि ई-संजीवनी एप के संबंध में जनपद के सभी डाॅक्टर को जागरूक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध करायें। साथ ही सभी डाॅक्टरों से इसकी नियमित रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करें। कहा कि दुर्गम स्थानों में भी वैक्सीन रखने हेतु पहले से ही तैयारी कर लें तथा इस हेतु पहले ही प्रस्ताव बनाकर धनराशि की मांग कर लें। उन्होंने कोविड-19 के दौरान चिकित्सालयों एवं घरों में की गई प्रसव संबंधी जानकारी भी प्राप्त की। बैठक में समिति के सचिव ने प्रस्ताव वार जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में चिकित्सालय द्वारा अनुमोदित धनराशि मानक मदों के अनुरूप व्यय की जा रही है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम/निदान हेतु स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संविदा/दैनिक वेतन पर रखे गये कार्मिकों की वस्तुस्थिति से भी अवगत कराया। बताया कि बेस चिकित्सालय से 1.5 किमी. की दूरी पर स्थापित शव बिच्छेदन गृह संबंधी कार्य तथा जन औषधि केन्द्र का निर्माण मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से करवाया जा रहा है। उनके द्वारा अध्यक्ष महोदय से चिकित्सालय की आई.सी.यू. हेतु 06 उपचारिकाओं की तैनाती किये जाने संबंधी व्ययभार का अनुरोध भी किया गया। बताया कि मा. वन एवं पर्यावरण मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत द्वारा अपनी विधायक निधि से एम्बुलेंस हेतु 16 लाख की धनराशि आंवटित की गई, जिसके तहत एम्बुलेंस क्रय कर ली गई है। जिलाधिकारी द्वारा इस एम्बुलेंस हेतु 02 रेगुलर स्टाफ को रखने एवं उन्हें उपकरणों की जानकारी दिये जाने हेतु जिला योजना में रखने की सहमति दी गई।