श्रीनगर खिर्सू एवं पौड़ी बैंज्वाडी में नेचर वन बनाने योजना : डॉ0 हरक सिंह रावत

डा0 रावत ने श्रीनगर में आयुर्वेद अस्पताल, वेलनेश सेन्टर बनाने तथा श्रीनगर खिर्सू एवं पौड़ी बैंज्वाडी में नेचर वन बनाने की बात कही। योजनाओं के निर्माण हेतु सुगम स्थल जहां पर सड़क, पानी, विद्युत आदि की सुविधा हो उक्त स्थल का चयन करें, जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सकें।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 08 जनवरी, 2021, प्रदेश के वन एंव पर्यावरण, श्रम, सेवायोजन, कौशल विकास, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डा0 हरक सिंह रावत ने आज सर्किट हाउस पौड़ी में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई एवं वन संरक्षक नित्यानंद पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारियों के साथ वन विभाग, कौशल विकास विभाग, श्रम, आयुष, आपदा प्रबंधन, समाज कल्याण, सिचांई विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक। डा0 रावत ने श्रीनगर में आयुर्वेद अस्पताल, वेलनेश सेन्टर बनाने तथा श्रीनगर खिर्सू एवं पौड़ी बैंज्वाडी में नेचर वन बनाने की बात कही। योजनाओं के निर्माण हेतु सुगम स्थल जहां पर सड़क, पानी, विद्युत आदि की सुविधा हो उक्त स्थल का चयन करें, जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सकें। वन विभाग के समीक्षा के दौरान उन्होने कहा कि कैंपा एवं जायका के माध्यम से होने वाले विकास कार्यो में तेजी लाये। कहा कि ऐसे जन उपयोगी योजनाओं की प्लानिंग करें जिससे बहुत सारे लोगों को योजना से लाभ मिल सकें। जिस हेतु उन्होने संबंधित अधिकारी को जिलाधिकारी से समन्वय कर कार्यो को गति देने के निर्देश दिये। कहा कि भारत सरकार से स्वीकृति मिलने पर इस वर्ष 1400 करोड़ की कार्य किये जाने है। जिसे जल संचय एवं समृद्धि को बढ़ावा के साथ पर्यटन, पेयजल एवं अन्य प्रकार के विकास को गति मिल सकेगा। लोनिवि के समीक्षा के दौरान डाॅ0 रावत ने कहा कि लोनिवि विकास का दर्पण है, प्रकृति ने हमारे राज्य को खूब सूरत बनाया है सड़कों में सुधार लाते हुए इसे ओर अधिक सुन्दर बनाये। कहा कि निर्माण में गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह की समझौता नही होगा। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होने सिचाई विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के समीक्षा के दौरान जनपद में सभी लंबित कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये, साथ ही कोटद्वार में खेती की सिंचाई हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में राज्य योजना, नावार्ड आदि के तहत कार्य हो रहे है उन क्षेत्रों को अन्य योजना में शामिल न करें।