चमोली में जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक क्लेक्ट्रेट सभागार में हुई

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लाभार्थियों के चयन हेतु जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक क्लेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसमें उद्यमों की स्थापना के इच्छुक आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भटट धिल्डियाल

चमोली 09 नवंबर,2019 जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लाभार्थियों के चयन हेतु जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक क्लेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसमें उद्यमों की स्थापना के इच्छुक आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया। जिले में विभिन्न उद्यमों की स्थापना हेतु 49 आवेदकों ने पीएमईजीपी के तहत आॅनलाइन आवदेन किया गया। समिति ने साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का गहराई से परीक्षण करते हुए योग्य आवेदनों पर चयन की संस्तुति दी। जिले में विभिन्न उद्यमों की स्थापना हेतु जिला उद्योग केन्द्र को प्राप्त 49 आॅनलाइन आवेदन समिति के समक्ष रखे गए। समिति ने साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त आवदनों का गहराई से परीक्षण करते हुए 45 आवेदनों के सापेक्ष लगभग 2.25 करोड़ धनराशि का ऋण स्वीकृति हेतु सहमति दी। पीएमईजीपी के तहत जिले में सिलाई, बुनाई, रेडीमेड गारमेंन्टस, डीजे-टैन्ट हाउस, हथकरघा-हस्तशिल्प, रेस्टोरेंट, आटा चक्की, ढाबा, होटल, बेकरी, फोटोशाॅप, व्यूटी पार्लर आदि उद्यमों की स्थापना के लिये आवेदन किए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि पीएमईजीपी का उदेश्य नई स्वरोजगार उपक्रमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढाना है। जिलाधिकारी ने बैकर्स को स्वीकृत आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ऋण आवंटित करने के निर्देश भी दिए। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक डा. एमएस सजवाण ने बताया कि पीएमईजीपी भारत सरकार का सब्सिडी युक्त कार्यक्रम हैं। पीएमईजीपी के तहत आवेदक को उद्यम की लागत का 5 प्रतिशत अपने अंशदान के साथ शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार से 25 प्रतिशत अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। बताया कि व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य राशि 10 लाख रूपये है तथा विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य राशि 25 लाख रूपये तक है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया, जीएम डीआईसी डा0 एमएस सजवाण, एलडीएम गब्बर सिंह रावत, प्रोजेक्ट डाॅरेक्टर प्रकाश रावत, केवीआईसी के समन्वयक डीडी जमलोकी, पीएनबी बैंक प्रबन्धक प्रशांत नौटियाल, सहायक प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र विक्रम सिंह कुंवर, आद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्रधानाचार्य सुरेश कुमार आदि सहित विभिन्न बैकों के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक एवं आवेदनकर्ता मौजूद थे।