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मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की


विधानसभा क्षेत्र बाजपुर के अन्तर्गत 04 निर्माण कार्यों हेतु 02 करोड़ 82 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत 05 निर्माण कार्यों हेतु 01 करोड़ 60 लाख रूपये की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

रिपोर्ट  - à¤†à¤² न्यूज़ भारत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत 18 निर्माण कार्यों हेतु 05 करोड़ 40 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र बाजपुर के अन्तर्गत 04 निर्माण कार्यों हेतु 02 करोड़ 82 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत 05 निर्माण कार्यों हेतु 01 करोड़ 60 लाख रूपये की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राज्य योजनान्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत विभिन्न 04 निर्माण कार्यों हेतु 06 करोड़ 52 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 03 निर्माण कार्यों हेतु 01 करोड़ रूपये, विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 23 लाख 48 हजार रूपये की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के अन्तर्गत 06 निर्माण कार्यों हेतु 03 करोड़ 5 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत 03 निर्माण कार्यों हेतु 01 करोड़ 71 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र बी.एच.एल. के अन्तर्गत विभिन्न 04 निर्माण कार्यों हेतु 01 करोड़ 52 लाख रूपये की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत 13 निर्माण कार्यों हेतु 08 करोड़ 48 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 03 करोड़ 95 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत विभिन्न 03 निर्माण कार्यों हेतु 93 लाख 33 हजार रूपये की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

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