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टिहरी 14 अक्टूबर, 2024, टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आहूत की गई।

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट घिल्डियाल

टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आहूत की गई। बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभागीय कार्ययोजनाओं की समीक्षा की गई। टिहरी सांसद श्रीमती शाह ने जनपद के विकास को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को मिलकर काम करने को कहा गया। विकास कार्यों में आ रही किसी भी तरह की समस्या से अवगत कराने को कहा गया, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके और विकास कार्य बाधित न हों। बैठक में वन विभाग एवं दूर संचार के सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उनके द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी स्वयं बैठक में प्रतिभाग करें, अन्यथा आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाआंे के तहत उद्घाटन कार्यक्रम एवं जनपद को पुरस्कार प्राप्त होने पर केन्द्रीय जनप्रतिनिधियों को आंमत्रित करने को कहा गया। जिला कलेक्ट्रेट सभागार नई टिहरी में आयोजित बैठक में पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद महोदया ने कहा कि नल लगने के बाद नलों में पानी न आने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समस्या का समाधान करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण व अन्य सभी रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। ग्राम गंगी में विद्युतीकरण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तर पर पत्राचार करने के निर्देश दिये गये। स्वास्थ्य विभाग को अल्ट्रासांउण्ड व एक्सरे मशीन के टैक्नीशियन के पदो को भरने के लिए अग्रिम कार्यवाही करने को कहा गया। पीएमजीएसवाई विभाग को 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में सड़क दिये जाने को लेकर गांवों की सूची तथा विभाग द्वारा किये निर्माण कार्य एवं शेष कार्यों की सूची जनप्रतिनिधियों को साझा करने को कहा गया। समाज कल्याण विभाग को अनु.जाति बालिका विवाह योजना के तहत ऐसे बच्चों के प्रस्ताव भी भेजने को कहा गया जो अपने माता-पिता दोनों को खो चुके हैं। सांसद महोदय ने कहा कि आपदा के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब होने के चलते वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण नही कर पाई। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से जनपद संवेदनशील है और मानवीय त्रुटियों के कारण यह आपदाएं बड़ा रूप ले लेती हैं, इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि ऐसे जगहों पर घर/दुकान न बनाये जायें, जो आपदा की दृष्टि से संवेदनशील हो। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पीएमजीएसवाई विभाग की समीक्षा के दौरान परियोजनाओं के निर्माण कार्य और मरम्मत कार्य अलग-अलग ठेकेदारों के माध्यम से करवाने का सुझाव दिया गया। पेयजल विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन योजना के तहत ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान न करने तथा गांवों वालों को विश्वास में लेने के पश्चात् निर्मित परियोजनाओं को हैण्डऑवर करने को कहा गया। अधिकारियों को केन्द्र एवं राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का वाट्सएप एवं सोर्ट वीडियों बनाकर वृहद् प्रचार-प्रसार करने को कहा गया।