रुद्रप्रयाग में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए संचालित हो रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ संचालित योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. आर.के. जैन की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जनपद अधिकारियों सहित अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 11 मई, 2022, केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए संचालित हो रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ संचालित योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. आर.के. जैन की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जनपद अधिकारियों सहित अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग डाॅ. आर.के. जैन ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को संचालित हो रही जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके जिससे कि अल्पसंख्यकों की आर्थिकी को मजबूत करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अल्पसंख्यकों द्वारा जो भी शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज कराई जाती हैं उनका त्वरित गति से समाधान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हो रही हैं किंतु योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार न होने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए आयोग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वह संचालित योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा कई महत्वकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के 11 विकास खंड तथा वन ग्राम चिन्हित किए गए थे तथा इस योजना के अंतर्गत 02 जिला मुख्यालय ऊद्यमसिंहनगर तथा हरिद्वार, 15 ब्लाॅक 03 वन ग्राम सहित तथा 05 शहरों अर्थात् कुल 22 यूनिट चिन्हित की गई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, आवासीय विद्यालय, स्मार्ट क्लास सुविधा, हुनर हब, मार्केट सैड, अतिरिक्त कक्षाकक्ष/वर्कशाॅप, आईटीआई, पाॅलीटैक्निक, हाॅस्टल आदि कार्य चिन्हित की गई है। तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने तथा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है जिसमें अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 75 हजार तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साक्षात्कार की तैयारी हेतु 25 हजार रुपए तथा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा, उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 60 हजार तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साक्षात्कार की तैयारी करने पर 20 हजार रुपए दिए जाने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक रोजगार योजना के अंतर्गत 20 हजार से 10 लाख रुपए की योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों/सरकारी बैंकों/ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा जिसमें योजना का 60 प्रतिशत बैंक ऋण व 25 प्रतिशत ऋण अनुदान निगम द्वारा दिया जाता है। शेष 15 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। जनपद की विभागवार समीक्षा करते हुए मा. अध्यक्ष ने पाया कि जनपद में उत्पीड़न से संबंधित कोई भी मामला पुलिस में दर्ज नहीं किया गया है तथा शिक्षा एवं राजस्व विभाग से संबंधित कम ही समस्याओं से अवगत कराया गया है जिसके लिए उन्होंने जनपद में अल्पसंख्यकों के हित में ठीक कार्य किया जा रहा है जिस पर उन्होंने सभी अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए ठीक ढंग से किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस जन जागरूकता कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों द्वारा जो भी समस्याओं से अवगत कराया गया है उन समस्याओं को सभी अधिकारी प्राथमिकता से निराकरण करना सुनिश्चित करें तथा जो शासन स्तर से संबंधित समस्या हैं उन्हें शासन को प्रेषित किया जाए।