रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने एनआईसी कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली

जनपद के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से उरेडा विभाग के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एनआईसी कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए परियोजना अधिकारी उरेडा से योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की जानकारी चाही गई।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 12 जुलाई, 2022, जनपद के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से उरेडा विभाग के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एनआईसी कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए परियोजना अधिकारी उरेडा से योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की जानकारी चाही गई। बैठक में परियोजना अधिकारी संदीप कुमार सैनी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत 64 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 18 आवेदन पत्रों को ऋण स्वीकृत हेतु बैंकों को प्रेषित किया गया है तथा 01 व्यक्ति को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराते हुए प्रोजेक्ट लगा दिया गया है तथा 01 आवेदन पत्र को बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है। 10 आवेदन पत्र पीपीए में लंबित हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित बैंक प्रबंधकों से कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत उरेडा विभाग द्वारा जो भी आवेदन पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं उन आवेदन पत्रों में सभी बैंक शीर्ष प्राथमिकता से कार्यवाही करते हुए ऋण स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो आवेदन पत्र सिंगल विंडो पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं ऐसे आवेदन पत्रों पर 143 कराने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें यदि किसी प्रकार की दिक्कत एवं परेशानी किसी बैंक को होती है तो इसके लिए उन्होंने परियोजना अधिकारी उरेडा को निर्देश दिए हैं कि वे सभी उप जिलाधिकारियों सहित आवेदकों एवं बैंक प्रबंधकों के साथ समन्वय करते हुए बैठक आयोजित की जाए जिसमें आवेदकों द्वारा जिस स्थान पर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं उस भूमि से संबंधित अभिलेख के साथ बैठक में उपस्थित होने को कहा जाए ताकि संबंधित अभिलेखों का उप जिलाधिकारियों द्वारा भली-भांति परीक्षण किया जा सके और 143 के संबंध में उचित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा प्राप्त आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निराकरण करते हुए बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि किसी व्यक्ति को अपने प्रोजेक्ट को लगाने में किसी प्रकार की समस्या एवं दिक्कत न होने पाए।