रुद्रप्रयाग में चाइल्ड लाइन से जुड़े मुद्दों पर गहनता से चर्चा

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित गतिविधियों के प्रभावी समन्वय व क्रियान्वयन के साथ ही चाइल्ड लाइन से जुड़े मुद्दों पर गहनता से चर्चा करते हुए कहा कि बाल संरक्षण के अधिकारों हेतु जिला बाल कल्याण समिति को जिला प्रशासन से हर तरह की मदद की जाएगी।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 22 सितंबर, 2022, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित गतिविधियों के प्रभावी समन्वय व क्रियान्वयन के साथ ही चाइल्ड लाइन से जुड़े मुद्दों पर गहनता से चर्चा करते हुए कहा कि बाल संरक्षण के अधिकारों हेतु जिला बाल कल्याण समिति को जिला प्रशासन से हर तरह की मदद की जाएगी। जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग, बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग सहित सीडब्ल्यूसी व चाइल्ड लाइन द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बाल यौन शोषण, बाल विवाह, साइबर क्राइम, नशा मुक्ति, पोक्सो, बाल श्रम सहित मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, भिक्षा वृत्ति पर रोक आदि को लेकर विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सीडब्ल्यूसी व चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधियों को बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु की जा रही गतिविधियों की प्रतिमाह अनिवार्य रूप से आख्या उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही प्राप्त शिकायतों का बारीकी से अवलोकन करते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जनपद के अंतर्गत तैनात पीएलवी, विधि अधिकारी, संरक्षण अधिकारी को उनके कत्तर््ाव्यों का पालन करने की बात कही। जिलाधिकारी ने बाल अधिकारों के संरक्षण में सभी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उपस्थित प्रतिनिधियों से इस विषय को लेकर सुझाव भी मांगे। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा के तहत 18 से 59 आयु वर्ग दिव्यांगजनों का जाॅब कार्ड व उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने, बालिकाओं को खुद की सुरक्षा हेतु सेल्फ सेफ्टी ट्रेनिंग दिए जाने, स्वास्य विभाग को सभी मेडिकोज स्टोर में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाने, शिक्षा विभाग को जनपद के सभी स्कूलों में 100 मीटर परिधि के अंतर्गत नशीले पदार्थों की विक्री पर रोक लगाने, पुलिस विभाग को आॅपरेशन मुक्ति के तहत भिक्षावृत्ति व चाइल्ड लेबर पर अनिवार्य रूप से रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।