टिहरी में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की मासिक बैठक

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा सोमवार को जिला सभागार नई टिहरी में जनता मिलन कार्यक्रम, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की मासिक बैठक एवं अन्य विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रामों को लेकर समीक्षा बैठक की गई।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

टिहरी/दिनांक 04 सितम्बर, 2023 जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा सोमवार को जिला सभागार नई टिहरी में जनता मिलन कार्यक्रम, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की मासिक बैठक एवं अन्य विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रामों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने जनता मिलन कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याएं सुनी। इस मौके पर 48 शिकायतें/अनुरोध पत्र दर्ज किये गए, जो पुनर्वास, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग, पेयजल, वन, नगरपालिका आदि विभागों से संबंधित रही। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए समयान्तर्गत निस्तारित करना सुनिश्चित करें। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा जल जीवन मिशन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 30 सूत्रीय कार्यक्रम, ई-ऑफिस, अपणो स्कूल अपणु प्रमाण, हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश, सरकार जनता के द्वार, किसान क्रेडिड कार्ड (केसीसी), उच्च जोखिम गर्भाधारण देखभाल, दैवीय आपदा क्षति प्राक्कलन, विभागीय परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण, पीएम आवास योजना, मातृवन्दना योजना आदि कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसके साथ ही केन्द्रीय पोषित योजनाओं के अर्न्तगत संचालित कार्यों को प्राथमिकता से करते हुए लक्ष्यों के सापेक्ष शतप्रतिशत हांसिल करने, जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को गुणवता एवं समयान्तर्गत पूर्ण करने, 30 सूत्रीय कार्यक्रम के सभी बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही करने, वर्षात् कम होने के मध्येनजर सड़क से मलवा हटाने, सिंचाई नहरें ठीक करने, सड़कों के पेचवर्क आदि अन्य कार्यों को युद्धस्तर पर करने, दैवीय आपदा क्षति के प्राक्कलन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की मासिक बैठक लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित एसडीएम को पुलिस, खनन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ छापेमारी की कार्यवाही को बढ़ाने, सभी स्टोन क्रेशर में सीसी टीवी कैमरे लगाने तथा हर माह तहसील स्तर पर गठित समिति की बैठक कराने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही वन विभाग, पुलिस एवं परिवहन विभाग को अवैध खनन को लेकर चैक पोस्टों पर जांच कर तत्काल कार्यवाही करने तथा चालान की कार्यवाही बढ़ाने के साथ ही चालान की वसूली करने के निर्देश दिये गये।