अवैध खनन को रोकने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करें: डीएम

राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी गढ़वाल, 21 अक्टूबर 2024ः- राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। सोमवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी द्वारा खनन स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं करने पर स्पष्टीकरण तलब किया। जबकि राज्य कर कोटद्वार द्वारा पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष कम राजस्व प्राप्त होने पर स्पष्टीकरण किया। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि गंभीरता से कार्य करना सुनिश्चित करें। राज्य कर कोटद्वार द्वारा पिछले वर्ष 2023-24 में 56.72 राजस्व प्राप्त किया था और इस वित्तीय वर्ष में 53.42 ही राजस्व प्राप्त किया है। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान आरटीओ को सीज वाहनों को रखने के लिए भूमि चयनित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने परिवहन विभाग यह भी कहा कि ओर प्रगति बढ़ाते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाना सुनिश्चित करें और नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाएं। साथ ही उन्होंने एआरटीओ कोटद्वार को कहा कि कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत व गैर पंजीकृत ट्रैक्टरों की संख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वहीं आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि जिन दुकानों के स्वामियों द्वारा राजस्व जमा नहीं किया है उनसे समय पर राजस्व प्राप्त करें। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को विद्युत चोरी का निरीक्षण समय-समय पर करने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी ने अवैध खनन को रोकने के लिए उपजिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खनन विभाग के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी करना सुनिश्चित करें। कहा कि जहां अवैध खनन की संभावनाएं हैं उन क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान कोई पकड़ में आता है तो सख्त कार्यवाही अमल में लाएं। परिवहन विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 43081 वाहनों की चैकिंग, कुल 8123 चालन व 291 वाहन सीज किये हैं। वहीं खनन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा खनन स्थलों पर 181 छापेमारी की कार्यवाही की गई है।