गढ़वाल आयुक्त ने पौड़ी के वीसी कक्ष से वीडियों काॅफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली।

जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र पोषित वाह्य सहायतित एवं बीस सूत्री कार्यक्रम की जिला कलेक्टेªट कार्यालय परिसर पौड़ी के वीसी कक्ष से वीडियों काॅफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 21 नवम्बर, 2020, गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने कल देर सांय गढ़वाल मण्डल के समस्त जिलाधिकारी, मण्डलीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र पोषित वाह्य सहायतित एवं बीस सूत्री कार्यक्रम की जिला कलेक्टेªट कार्यालय परिसर पौड़ी के वीसी कक्ष से वीडियों काॅफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। जबकि जनपद पौड़ी गढ़वाल से जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अपने कैंप कार्यालय पौड़ी के वीसी कक्ष से बैठक में प्रतिभाग किया। आयुक्त रमन ने कहा कि गढ़वाल मण्डल के जिलों हेतु शासन द्वारा जिला योजना में 277 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई, जो अनुमोदित परिव्यय का 70 प्रतिशत है तथा जिसके सापेक्ष अद्यावधि तक 55 प्रतिशत व्यय हो चुका है। कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत व्यय की प्रगति धीमी होने बावजूद यह स्थिति संतोषजनक है। शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को माह जनवरी 2021 तक व्यय कर दिया जायेगा। मा. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 412 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 254 में मार्जिन मनी स्वीकृत की जा चुकी है तथा शेष में कार्यवाही गतिमान है। 394 मंे बैंक द्वारा ऋण वितरित कर दिया गया है। आयुक्त श्री रमन ने जनपदों में जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र पोषित वाह्य सहायतित एवं बीस सूत्री कार्यक्रम योजना की कार्य प्रगति को लेकर विभागवार जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी के साथ क्रमवार समीक्षा करते हुए अद्यतन कार्यप्रगति की जानकारी ली। कुछ विभागों द्वारा योजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि पर अच्छी प्रगति न होने की दशा में कडी नाराजगी जाहिर की। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष कार्य में तेजी न लाने की दशा में संबंधित अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टी दी जायेगी। जिलाधिकारी देहरादून ने बताया कि विभाग द्वारा योजना को लेकर प्रस्ताव नही आ रहे है, जिसको लेकर उन्होने संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण भी जारी किया है, साथ ही अधिकारियों के वेतन भी रोक रहे है। जिसको लेकर आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागों से धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव लेना सुनिश्चित करें। एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव न आने पर कार्यवाही करें। उन्होने शिक्षा विभाग कार्य प्रगति को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की।