नई राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ शिकà¥à¤·à¤¾ नीति का बिंदू संखà¥à¤¯à¤¾ 19.5 कहता है कि उचà¥à¤šà¤¤à¤° शिकà¥à¤·à¤£ संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं को हर सà¥à¤¤à¤° (वितà¥à¤¤à¥€à¤¯, पà¥à¤°à¤¬à¤‚धकीय, नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤µà¤‚ संचालन संबंधी) पर सà¥à¤µà¤¾à¤¯à¤¤à¥à¤¤à¤¾ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ की जाà¤à¤—ी। शिकà¥à¤·à¤¾ नीति यह à¤à¥€ सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿ करती है कि नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤•à¤² सà¥à¤¤à¤° पर होगी यानि इसका अधिकार संबंधित संसà¥à¤¥à¤¾ को ही होगा।
रिपोर्ट - सà¥à¤¶à¥€à¤² उपाधà¥à¤¯à¤¾à¤¯
नई राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ शिकà¥à¤·à¤¾ नीति का बिंदू संखà¥à¤¯à¤¾ 19.5 कहता है कि उचà¥à¤šà¤¤à¤° शिकà¥à¤·à¤£ संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं को हर सà¥à¤¤à¤° (वितà¥à¤¤à¥€à¤¯, पà¥à¤°à¤¬à¤‚धकीय, नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤µà¤‚ संचालन संबंधी) पर सà¥à¤µà¤¾à¤¯à¤¤à¥à¤¤à¤¾ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ की जाà¤à¤—ी। शिकà¥à¤·à¤¾ नीति यह à¤à¥€ सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿ करती है कि नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤•à¤² सà¥à¤¤à¤° पर होगी यानि इसका अधिकार संबंधित संसà¥à¤¥à¤¾ को ही होगा। सैदà¥à¤§à¤¾à¤‚तिक धरातल पर यह बात काफी आकरà¥à¤·à¤• लगती है, लेकिन जब वà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤¹à¤¾à¤°à¤¿à¤• तौर पर देखते हैं तो सरकारी दखल साफ-साफ दिखने लगता है। वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ में विशà¥à¤µà¤µà¤¿à¤¦à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚, काॅलेजों à¤à¤µà¤‚ अनà¥à¤¯ समककà¥à¤· संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं में नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के लिठयूजीसी रेगà¥à¤²à¥‡à¤¶à¤¨-2018 के पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ लागू हैं। इन पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ में नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ के साथ चयन समिति (छानबीन सह-मूलà¥à¤¯à¤¾à¤‚कन समिति सहित) के गठन के बारे में नियम बनाठगठहैं। इन नियमों को बनाते वकà¥à¤¤ कà¥à¤› हद तक इस बात का धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ रखा गया है कि चयन पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ में पारदरà¥à¤¶à¤¿à¤¤à¤¾ बनी रही और थोड़ी-सी ही सही, संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं को सà¥à¤µà¤¾à¤¯à¤¤à¥à¤¤à¤¤à¤¾ मिली रहे। अब उपà¥à¤°à¥à¤¯à¥à¤•à¥à¤¤ संदरà¥à¤ में उतà¥à¤¤à¤°à¤¾à¤–ंड शासन के 07 जनवरी, 2022 के निरà¥à¤£à¤¯ को देखिठतो साफ पता चलेगा कि शिकà¥à¤·à¤•à¥‹à¤‚ के चयन/पà¥à¤°à¥‹à¤¨à¥à¤¨à¤¤à¤¿ की सà¥à¤µà¤¾à¤¯à¤¤à¥à¤¤à¤¤à¤¾ का पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ मà¥à¤‚ह छिपाकर बैठगया है। इस आदेश में शासन ने यूजीसी दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ छानबीन सह-मूलà¥à¤¯à¤¾à¤‚कन समिति सहित को शीरà¥à¤·à¤¾à¤¸à¤¨ करा दिया है। जो काॅलेज सरकार की आरà¥à¤¥à¤¿à¤• सहायता पर चलते हैं, उनमें à¤à¤¸à¥‹à¤¸à¤¿à¤à¤Ÿ पà¥à¤°à¥‹à¤«à¥‡à¤¸à¤° और पà¥à¤°à¥‹à¤«à¥‡à¤¸à¤° के चयन/पà¥à¤°à¥‹à¤¨à¥à¤¨à¤¤à¤¿ का अधिकार पà¥à¤°à¤¬à¤‚ध समिति से लेकर परोकà¥à¤· तौर पर उचà¥à¤š शिकà¥à¤·à¤¾ निदेशालय को दे दिया गया है। यूजीसी रेगà¥à¤²à¥‡à¤¶à¤¨-2018 में छानबीन सह-मूलà¥à¤¯à¤¾à¤‚कन समिति का अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· काॅलेज पà¥à¤°à¤¬à¤‚ध समिति अरà¥à¤¥à¤¾à¤¤ शासी निकाय के अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· या उसके पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿ को बनाया गया है, लेकिन सरकारी आदेश में इसका जिमà¥à¤®à¤¾ उचà¥à¤š शिकà¥à¤·à¤¾ निदेशक या उनके पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿ को दे दिया गया है और शासी निकाय के अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· को महज सदसà¥à¤¯ बना दिया गया है। इतना ही नहीं, अà¤à¥€ तक शासी निकाय दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ किठगठनामों में से कà¥à¤²à¤ªà¤¤à¤¿ (जिस विशà¥à¤µà¤µà¤¿à¤¦à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ से महाविदà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ संबदà¥à¤§ है, के कà¥à¤²à¤ªà¤¤à¤¿) पांच नामों को सà¥à¤µà¥€à¤•à¥ƒà¤¤ करते थे और इन पांच नामों में से किनà¥à¤¹à¥€à¤‚ दो नामों को महाविदà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के शासी निकाय दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ चयन समिति का सदसà¥à¤¯ बनाया जाता था, लेकिन अब इस वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ को समापà¥à¤¤ कर दिया गया है। (यह वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ सरकार के पूरà¥à¤µà¤µà¤°à¥à¤¤à¥€ आदेश जो कि 25 अकà¥à¤¤à¥‚बर, 2021 को जारी किया गया था, उसमें मौजूद थी।) अब कà¥à¤²à¤ªà¤¤à¤¿ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ ही इन दोनों विशेषजà¥à¤žà¥‹à¤‚ का नाम दिया जाà¤à¤—ा। इन सबको शामिल करते हà¥à¤ यह अनिवारà¥à¤¯ किया गया है कि नà¥à¤¯à¥‚नतम छह लोगों का बोरà¥à¤¡ होगा, जिसमें दो लोग सबà¥à¤œà¥‡à¤•à¥à¤Ÿ à¤à¤•à¥à¤¸à¤ªà¤°à¥à¤Ÿ होंगे। इसमें यह कहीं अनिवारà¥à¤¯ नहीं किया गया है कि संबंधित शासी निकाय के अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤·, संबंधित काॅलेज के पà¥à¤°à¤¾à¤šà¤¾à¤°à¥à¤¯ या संबंधित विà¤à¤¾à¤— के अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤·/पà¥à¤°à¤à¤¾à¤°à¥€ की उपसà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ जरूरी होगी। यानि उचà¥à¤š शिकà¥à¤·à¤¾ निदेशक और संबंधित विशà¥à¤µà¤µà¤¿à¤¦à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के कà¥à¤²à¤ªà¤¤à¤¿ चाहें तो संबंधित शासी निकाय के अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤·/पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿, संबंधित काॅलेज के पà¥à¤°à¤¾à¤šà¤¾à¤°à¥à¤¯ à¤à¤µà¤‚ विà¤à¤¾à¤—ाधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· की गैरमौजूदगी में à¤à¥€ इस पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ को पूरà¥à¤£ कर सकते हैं। यहां à¤à¤• पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ बार-बार उठाया जाता है कि सरकारी सहायतापà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ काॅलेजों की चयन पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ पारदरà¥à¤¶à¥€ नहीं है इसलिठसरकार को इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ करनी पड़ रही है। लेकिन, इसके समानांतर à¤à¤• दूसरा पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ यह है कि कà¥à¤¯à¤¾ निदेशालय और विशà¥à¤µà¤µà¤¿à¤¦à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ को सारे अधिकार दिठजाने से यह पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ पारदरà¥à¤¶à¥€ और योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾-केंदà¥à¤°à¤¿à¤¤ हो जाà¤à¤—ी! इस पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ का जवाब ‘नहीं’ में है कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि चाहे यूजीसी रेगà¥à¤²à¥‡à¤¶à¤¨-2018 हो या मौजूदा सरकारी आदेश, उन सबमें à¤à¤¸à¥‡ अनेक छेद मौजूद हैं जिससे कोई à¤à¥€ आसानी से सेंध लगा सकता है। इस सारे मामले में सबसे रोचक बात यह है कि उकà¥à¤¤ समिति को कोई ओपन-सेलेकà¥à¤¶à¤¨ नहीं करना है, बलà¥à¤•à¤¿ काॅलेजों में पहले से कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ शिकà¥à¤·à¤•à¥‹à¤‚ को उचà¥à¤šà¤¤à¤° पदों के लिठपà¥à¤°à¥‹à¤¨à¥à¤¨à¤¤ करना है। महज पà¥à¤°à¥‹à¤¨à¥à¤¨à¤¤à¤¿ के लिठइतना बड़ा तामà¤à¤¾à¤® अलग तरह के संदेह पैदा करता है। सहायतापà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ काॅलेजों में सहायक पà¥à¤°à¥‹à¤«à¥‡à¤¸à¤° के लिठबनने वाली समिति में à¤à¥€ पूरà¥à¤µ में सरकार ने उचà¥à¤š शिकà¥à¤·à¤¾ निदेशालय के पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿ की मौजूदगी अनिवारà¥à¤¯ कर दी है। इन सारी बातों के बीच मूल पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ वहीं का वहीं रहता है कि यदि उचà¥à¤š शिकà¥à¤·à¤¾ का सरà¥à¤µà¤¾à¥‡à¤šà¥à¤š नियामक निकाय यानि यूजीसी और राजà¥à¤¯ सरकार (या कोई à¤à¥€ सरकारें) सच में नई नीति के अनà¥à¤°à¥‚प ’योगà¥à¤¯, सकà¥à¤·à¤® और पà¥à¤°à¥‡à¤°à¤¿à¤¤â€™ लोगों का चयन करना चाहती हैं तो वे आमूल-चूल परिवरà¥à¤¤à¤¨ कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ नहीं करती! केवल थेगली लगाने से उचà¥à¤š शिकà¥à¤·à¤¾ का कायाकलà¥à¤ª नहीं होगा। और à¤à¤¸à¥‡ आदेशों से तो बिलà¥à¤•à¥à¤² नहीं होगा, जहां किसी à¤à¤• निकाय के अधिकार किसी दूसरी संसà¥à¤¥à¤¾ या वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ को दे दिठजाà¤à¤‚। म