उतà¥à¤¤à¤°à¤¾à¤–ंड सूचना आयोग ने शहरी विकास सचिव के खिलाफ ₹5000 कà¥à¤·à¤¤à¤¿à¤ªà¥‚रà¥à¤¤à¤¿ अदा करने का 4 साल पà¥à¤°à¤¾à¤¨à¤¾ आदेश बरकरार रखा है।
रिपोर्ट - रतनमणी डोà¤à¤¾à¤²
हरिदà¥à¤µà¤¾à¤°à¥¤ उतà¥à¤¤à¤°à¤¾à¤–ंड सूचना आयोग ने शहरी विकास सचिव के खिलाफ ₹5000 कà¥à¤·à¤¤à¤¿à¤ªà¥‚रà¥à¤¤à¤¿ अदा करने का 4 साल पà¥à¤°à¤¾à¤¨à¤¾ आदेश बरकरार रखा है। राजà¥à¤¯ सूचना आयà¥à¤•à¥à¤¤ जेपी ममगाई ने 4 अगसà¥à¤¤ को जारी अंतरिम आदेश में लोक पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤°à¥€, सचिव शहरी विकास के विरà¥à¤¦à¥à¤§ 4 दिसंबर 2017 को पारित 5000 रà¥à¤ªà¤ की कà¥à¤·à¤¤à¤¿à¤ªà¥‚रà¥à¤¤à¤¿ देने का आदेश बरकरार रखा है और à¤à¤• माह के अंदर कà¥à¤·à¤¤à¤¿à¤ªà¥‚रà¥à¤¤à¤¿ देने का निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶, आदेश दिया है। रतनमणी डोà¤à¤¾à¤² बनाम लोक पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤°à¥€, सचिव शहरी विकास उतà¥à¤¤à¤°à¤¾à¤–ंड शासन के विरà¥à¤¦à¥à¤§ शिकायत धारा 18 (1) ,(à¤à¤«) के अंतरà¥à¤—त 15 अकà¥à¤Ÿà¥‚बर 2020 को दायर की गई थी। जिसकी सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ 4 अगसà¥à¤¤ को हà¥à¤ˆà¥¤ लोक पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤°à¥€, शैलेश बगोली सचिव शहरी विकास विà¤à¤¾à¤— उतà¥à¤¤à¤°à¤¾à¤–णà¥à¤¡ शासन ने दिसंबर 2017 में पारित कà¥à¤·à¤¤à¤¿à¤ªà¥‚रà¥à¤¤à¤¿ देने के आदेश के खिलाफ सूचना आयोग में लिखित आखà¥à¤¯à¤¾ पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ की थी। जिसमें उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा था कि शहरी विकास विà¤à¤¾à¤— में इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° की कà¥à¤·à¤¤à¤¿à¤ªà¥‚रà¥à¤¤à¤¿ के à¤à¥à¤—तान का कोई मद नहीं है इसलिठअपीलकरà¥à¤¤à¤¾ को कà¥à¤·à¤¤à¤¿à¤ªà¥‚रà¥à¤¤à¤¿ का à¤à¥à¤—तान नगरपालिका परिषद मंगलौर के बजट से किया जा सकता है। उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कà¥à¤·à¤¤à¤¿à¤ªà¥‚रà¥à¤¤à¤¿ संबंधी आदेश का पà¥à¤¨à¤°à¥€à¤•à¥à¤·à¤£ करने का अनà¥à¤°à¥‹à¤§ à¤à¥€ आयोग में किया था। राजà¥à¤¯ सूचना आयà¥à¤•à¥à¤¤ जेपी ममगाई ने अपने आदेश में कहा है कि लोक पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤°à¥€ की आखà¥à¤¯à¤¾ सूचना अधिकार अधिनियम के पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ के तहत विधिसमà¥à¤®à¤¤ नहीं है। आयोग ने इस संबंध में पटना हाईकोरà¥à¤Ÿ के à¤à¤• आदेश का à¤à¥€ उलà¥à¤²à¥‡à¤– किया है कि सूचना आयोग को पà¥à¤¨à¤°à¥€à¤•à¥à¤·à¤£ का अधिकार नहीं है। यह पà¥à¤°à¤•à¤°à¤£ नगर निकायों में à¤à¤² ई डी लाइटों की खरीद में पतà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° रतनमणी डोà¤à¤¾à¤² ने विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ नगर निकायों में घोटाला किठजाने तथा जांच कराने का मांग ततà¥à¤•à¤¾à¤²à¥€à¤¨ मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ हरीश रावत, शहरी विकास मंतà¥à¤°à¥€ पà¥à¤°à¥€à¤¤à¤® सिंह पंवार, शहरी विकास सचिव आदि से की थी। आरोप था कि सेम à¤à¤² ई डी लाइट à¤à¤• निकाय 5000 रà¥à¤ªà¤ में खरीद रही है तो दूसरी निकाय 21 हजार, 19 हजार रà¥à¤ªà¤ में खरीद रही है। इस शिकायत पर ततà¥à¤•à¤¾à¤²à¥€à¤¨ शहरी विकास मंतà¥à¤°à¥€ ने जांच का आदेश दिया था और मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ ने फाइनेंस कमेटी से जांच कराने का आदेश दिया था। फाइनेंस कमेटी ने नगर निगम हरिदà¥à¤µà¤¾à¤°, रà¥à¤¡à¤¼à¤•à¥€, नगरपालिका परिषद मंगलौर, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल की जांच कर शासन को पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ रिपोरà¥à¤Ÿ में 52 लाख 50 रà¥à¤ªà¤ का घोटाला होना पाया बताया। इस जन-धन वसूली तथा à¤à¥à¤°à¤·à¥à¤Ÿ निकाय अधिकारियों के खिलाफ कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ की पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ शà¥à¤°à¥‚ हो चà¥à¤•à¥€ थी। इस बीच चà¥à¤¨à¤¾à¤µ हà¥à¤ और तà¥à¤°à¤¿à¤µà¥‡à¤‚दà¥à¤° सिंह रावत सरकार बनी। मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ तà¥à¤°à¤¿à¤µà¥‡à¤‚दà¥à¤° ने à¤à¥à¤°à¤·à¥à¤Ÿà¤¾à¤šà¤¾à¤° के विरà¥à¤¦à¥à¤§ जीरो टोलरेंस नीति का à¤à¤²à¤¾à¤¨ किया। उतà¥à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¤ होकर पतà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° रतनमणी डोà¤à¤¾à¤² ने मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ तथा शहरी विकास मंतà¥à¤°à¥€ मदन कौशिक को पूरा à¤à¥à¤°à¤·à¥à¤Ÿà¤¾à¤šà¤¾à¤° का पूरा विवरण तथा फाइनेंस कमेटी की जांच रिपोरà¥à¤Ÿ à¤à¥‡à¤œà¤•à¤° à¤à¥à¤°à¤·à¥à¤Ÿà¤¾à¤šà¤¾à¤° करने वाले अधिकारियों को सबक सिखाने और धन की वसूली की मांग की। ताजà¥à¤œà¥à¤¬ की बात यह है कि à¤à¥à¤°à¤·à¥à¤Ÿà¤¾à¤šà¤¾à¤° के विरूदà¥à¤§ जीरो टॉलरेंस की नीति वाली तà¥à¤°à¤¿à¤µà¥‡à¤‚दà¥à¤° सरकार ने इस पूरी पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ को ही पलटने का काम किया। ईमानदारी के लिठविखà¥à¤¯à¤¾à¤¤ शहरी विकास मंतà¥à¤°à¥€ मदन कौशिक ने à¤à¥à¤°à¤·à¥à¤Ÿà¤¾à¤šà¤¾à¤° के दोषियों को अपना आशीरà¥à¤µà¤¾à¤¦ दिया और लाखों का घोटाला दबा दिया। शहरी विकास विà¤à¤¾à¤— की ओर से इस पर सूचना आयोग में बताया गया है कि इस पà¥à¤°à¤•à¤°à¤£ कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ के संबंध में विधि विà¤à¤¾à¤— से राय ली जा रही है लेकिन उसने कोई राय अà¤à¥€ नहीं दी है।