हरिद्वार डीएम ने जनपद के लिए की गयी समस्त घोषणाओं की स्थिति पर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली।

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन की  विधानसभावार अद्यावधिक प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने जनपद के लिए की गयी समस्त घोषणाओं की स्थिति पर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हरिद्वार। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन की  विधानसभावार अद्यावधिक प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने जनपद के लिए की गयी समस्त घोषणाओं की स्थिति पर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने अभी तक पूर्ण हो चुकी घोषणाओं तथा गतिमान घोषणाओ पर चल रहे कार्यो की अंतिम समय सीमा की जानकारी डीएम को दी। अधिकारियों से पूर्ण होने में हुई देरी के कारणों सहित अधिकारियों को बैठक में बुलाया था। जिस पर अधिकांश मामलों में जमीन उपलब्ध न हो पाने, भूमि विवाद, देरी से बजट आवंटन के चलते कार्य वर्तमान में गतिमान हैं। कोरोना के दृष्टिगत भी घोषणा कार्यो के पूर्ण होने में देरी रही। जो कार्य विभागों से परिर्वतित हुए हैं उन्हें भी स्पष्ट करते हुए पुनः जानकारी देंगे विभाग। जिलाधिकारी ने कहा कि शेष रहे छोटे कार्यो को जुलाई अंत तक रिपोर्ट दी जाये, विवादित कार्यो में सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में रूके हुए कार्यो का भौतिक निरीक्षण करेंगे और विवाद की स्थिति को समाप्त कराते हुए कार्य शीघ्र आरम्भ करायेंगे। विधानसभा रानीपुर भेल में लोक निर्माण विभाग की 10, पेयजल निगम की 04, सिंचाई विभाग 03 तथा शिक्षा विभाग01, युवा कल्याण 01 सहित कुल 19 , ज्वालापुर विधान सभा में लोक निर्माण विभाग की 13, सिंचाई के 02 पेयजल निगम की 03,,  02 शिक्षा विभाग 03 कुल 21 , हरिद्वार ग्रामीण में लोक निर्माण विभाग की 18, पेयजल निगम की 02, सिंचाई विभाग की 05, तथा शिक्षा विभाग 02 सहित कुल 27 , विधान सभा हरिद्वार में लोक निर्माण विभाग की 09, पेयजल निगम की 02, सिंचाई विभाग की 03, पर्यटन 01, जल संस्थान 01, हरिद्वार विकास प्राधिकरण 02, नगर निगम हरिद्वार 08 चिकित्सा विभाग 03 सहित कुल 29, विधान सभा खानपुर में लोक निर्माण विभाग रूड़की की 04, लोकनिर्माण विभाग लक्सर की 36, सिंचाई विभाग हरिद्वार 06, पेयजल निगम की 11, शिक्षा विभाग की 03, जिला उद्योग केंद्र की 01 सहित कुल 61, विधान सभा रूड़की में लोक निर्माण विभाग की 19, पेयजल निगम की 02, नगर निगम 10 शिक्षा विभाग 02, जल संस्थान 03 सहित कुल 36, विधान सभा लक्सर में लोक निर्माण विभाग की 20, नगर पालिका परिषद की 02 पेयजल निगम की 02, सिंचाई विभाग की 04, शिक्ष विभाग 01, सहित कुल 29, विधान सभा झबरेड़ा में पेयजल की 06, नगर पंचायत की 03 लोक निर्माण विभाग की 04, शिक्ष विभाग 01, युवा कल्याण 01, चिकित्सा विभाग 01, ग्राम्य विकास 01 सहित कुल 17, विधान सभा भगवानपुर में पेयजल की 01, शिक्षा विभाग 03, ग्राम्य विकास 01, शहरी विकास की 02, सहित कुल 07, विधान सभा मंगलौर में पेयजल की 02 शिक्षर विभाग 02, लोक निर्माण की 01 नगर पालिका मंगलौर की 02, ग्राम्य विकास की 01 सहित कुल 08,  विधान सभा कलियर में पेय जल निगम 01, नगर पंचायत की 03 शिक्षा विभाग की 01, पर्यटन विभाग की 01 सहित कुल 06 मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा जिलाधिकारी ने की।