कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर चमोली जिलाधिकारी ने सोमवार को जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक ली।

कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सोमवार को जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक ली। इस दौरान वैक्सीनेशन कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

चमोली 21 जून, 2021, कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सोमवार को जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक ली। इस दौरान वैक्सीनेशन कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई। चारधाम यात्रा मार्ग पर चल रहे वैक्सीनेशन कार्यो की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर सभी व्यवसायियों, वाहन चालकों तथा साधु संतो का वैक्सीनेशन कार्य शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। चारधाम यात्रा शुरू होने पर यात्रा मार्ग पर व्यवसायियों एवं वाहन चालक सीधे यात्रियों के संपर्क में रहते है जिससे उनको कोविड संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग पर यात्रा से जुड़े लोगों की सूची लेकर प्राथमिकता से उनका वैक्सीनेशन करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए थे। जो आज से शुरू हो गया है। यात्रा मार्ग पर वैकसीनेशन के लिए जिले को पांच हजार डोज मिली है। जिलाधिकारी ने पर्यटन एवं परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यात्रामार्ग पर छूटे हुए लोगों की सूची तत्काल स्वास्थ्य विभाग को देें। ताकि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी का वैक्सीनेशन हो सके। एसीएमओ डा0 उमा रावत ने वैक्सीनेशन कार्यो की प्रगति से जिलाधिकारी को अवगत कराया। बताया कि विशेष टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर के सीतापुर हाॅस्पिटल में स्थित कोविड टीकाकरण केन्द्र में जिले के दिब्यांगजनों का भी टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर सीएमओ डा0 केके अग्रवाल, सीओ धनसिंह तोमर, जिला पर्यटन अधिकारी वृजेन्द्र पांडे, जिला समन्वयक महेश देवराडी आदि उपस्थित थे। वही दूसरी तरफ जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक भी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड-19 महामारी के कारण जिले में जिन बच्चों के माता, पिता या संरक्षक की मृत्यु हुई हो ऐसे सभी अनाथ बच्चों को चिन्हित करना सुनिश्चित करें। कोविड के दृष्टिगत मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना से आच्छादित बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता अनुमन्य की गई है। बच्चों के चिन्हीकरण के लिए तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।