मुख्य सचिव ने दिए निर्देश दिए हैं की अधिकारियों की एसीआर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिखी जाएं

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से अपने अधिकारियों की एसीआर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिखी जाएं। उन्होंने कहा कि इस सुविधा को राज्य सरकार द्वारा मॉडल के रूप में प्रदेश के पीसीएस अधिकारियों के लिए प्रदेश में लागू किया गया है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

देहरादून 17 नवम्बर, 2021, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से अपने अधिकारियों की एसीआर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिखी जाएं। उन्होंने कहा कि इस सुविधा को राज्य सरकार द्वारा मॉडल के रूप में प्रदेश के पीसीएस अधिकारियों के लिए प्रदेश में लागू किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग द्वारा अपनी विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रारूप को मॉडिफाई करते हुए अपने विभागों में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे एसीआर लिखे जाने की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सकेगा। विभागों द्वारा इस पहल के क्रियान्वयन की मुख्य सचिव द्वारा लगातार समीक्षा की जाएगी। मुख्य सचिव डॉ. सन्धु द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देश के अनुक्रम में सचिव कार्मिक श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी द्वारा उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन वर्ष 2021-22 से ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु समय-सीमा भी निर्धारित की गयी है, ताकि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जा सके। सचिव श्री ह्यांकी ने बताया कि प्रशासकीय/कार्मिक विभाग द्वारा ऑनलाइन मूलभूत सूचनाएं@ work flow निर्गत किए जाने की अंतिम तिथि 31 मई एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या अंकित किए जाने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गयी है। प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित करने की तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गयी है। इसके साथ ही सम्बन्धित अधिकारी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि संसूचित किए जाने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गयी है।