अगले 20 दिन में 75 प्रतिशत से अधिक प्रगति लाना सुनिश्चित करें अधिकारी: डीएम

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना, राज्य सैक्टर, केन्द्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/07 जनवरी, 2025: जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना, राज्य सैक्टर, केन्द्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जिला योजना में धीमी प्रगति के चलते जिलाधिकारी ने लोनिवि लैंसडौन, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि, उद्यान विभाग के अधिकारियों के माह जनवरी के वेतन आहरण पर रोक लगाई जबकि सेवायोजन विभाग द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं करने व जिला योजना में कम प्रगति पर माह जनवारी के वेतन आहरण पर रोक लगाई। मंगलवार को आयोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने जिला योजना में धीमी प्रगति के चलते पांच विभागों के अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाई। गौरतलब हो कि जिला योजना के तहत अवमुक्त धनराशि 11912.50 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 7842.22 लाख रुपये का व्यय किया गया है जोकि अवमुक्त धनराशि का 65.83 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि जिन विभागों की प्रगति अपेक्षा अनुरुप नहीं है उन विभागों की निरंतर समीक्षा करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन विभागों की जिला योजना में वित्तीय प्रगति 50 प्रतिशत से कम है वे अगले 10 दिन के भीतर 50 प्रतिशत एवं 27 जनवरी तक वित्तीय प्रगति को 75 प्रतिशत से अधिक लाना सुनिश्चित करें। बीस सूत्री कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग व पीएमजीएसवाई की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने दोनों विभागों के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वित्तीय प्रगति लाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कम प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि इसी माह विभिन्न योजनाओं में वित्तीय प्रगति लाना सुनिश्चित करें। राज्य सेक्टर में अवमुक्त धनराशि 40840.99 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 29882.82 लाख रुपये का व्यय किया गया है जोकि अवमुक्त धनराशि का 73.07 प्रतिशत है। जबकि केंद्र पोषित योजना में अवमुक्त धनराशि 41481.64 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 38233.54 लाख रुपये का व्यय किया है जोकि 92.17 प्रतिशत है।