कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार ने उत्तरकाशी जिले में शिक्षा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक सौ दस करोड़ रूपये की लागत की कई महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत की हैं।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
उत्तरकाशी 30 सितंबर 2024 कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार ने उत्तरकाशी जिले में शिक्षा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक सौ दस करोड़ रूपये की लागत की कई महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंनें भटवाड़ी में उप जिला अस्पताल की स्थापना कराए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि जमीन की व्यवस्था होते ही इस अस्पताल के भवन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिए 41 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है और पहले चरण में इस काम के लिए साढे दस करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। इस योजना पर भी जल्दी काम प्रारंभ हो जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, संस्रूकृत शिक्षा, सहकारिता, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिह रावत हिटाणू में श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश और महावीर सेवा सदन के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगतामुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस शिविर में 65 दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत ने दिव्यांगों की सहायता के लिए इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस तरह के प्रयासों में पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को प्राथमिकता पर रखते हुए अनेक ऐतिहासिक काम किए जा रहे हैं। राज्य को 2025 तक टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया गया है और अब तक साढे पॉंच हजार गांवं टीबीमुक्त हो चुके हैं। राज्य को ड्रग-फ्री बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड में सौ फीसदी साक्षरता दर हासिल करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को गांवों को गोद लेने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं और खाली पदों पर अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगामी 5 अक्टूबर तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाएगी और काई भी विद्यालय अध्यापक विहीन नहीं रहेगा। उन्होंने जिले में विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए दी गई स्वीकृतियों का उल्लेख करने के साथ ही मेधावी छात्रों के लिए कक्षा छः से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए प्रोत्साहन छात्रवृत्ति की योजना लागू की गई है।