राहुल गांधी के बयान पर केंद्र सरकार ने हमला किया है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार ही सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग को लेकर आई थी।
रिपोर्ट - आल न्यूज़ भारत
सीधी भर्ती (लेटरल एंट्री) को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्र सरकार ने हमला किया है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार ही सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग को लेकर आई थी। राहुल गांधी ने एक्स पर आरोप लगाया था कि मोदी सरकार यूपीएससी से नहीं बल्कि आरएसएस से भर्ती कर रही और एससी-एसटी और ओबीसी कोटे का आरक्षण छीन रही है। इस बयान का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलटवार किया है। वैष्णव ने कहा कि सीधी भर्ती को लेकर पहला प्रयास यूपीए सरकार ने किया था। प्रशासनिक सुधा आयोग को 2005 में यूपीए सरकार में ही विकसित किया गया था। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की थी। आयोग को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था।