कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के अंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।

कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के अंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के अंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।सरकार ने पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दी है।इस पर 6700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्वोत्‍तर में ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया जाएगा और 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।जावड़ेकर ने बताया कि कि इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होने का अनुमान है।देश की खपत 260 लाख टन है।शक्कर का दाम कम होने की वजह से उद्योग संकट में है जिसे निकालने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है।शक्‍कर इंडस्‍ट्री की मुश्‍क‍िलें कम करने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएगा।इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक हफ्ते में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।